काठमाडौं । नेपालमा हालै जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक दमनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै हालै गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनसहित विगतमा गठन भएर पनि सार्वजनिक नगरिएका सबै आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
मानवअधिकार समूहहरूले अन्तरिम सरकारले पदबाट बाहिरिनुअघि सबै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी विधिको शासन र जवाफदेहीताको दिशामा ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। २०८२ फाल्गुन २१ गते हुने संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै राजनीतिक दलहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने लगायत विधिको शासन कायम गरेर मानवअधिकार दुर्व्यवहार र भ्रष्टाचारमा व्याप्त दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
भाद्र २३ र २४ गते भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा कम्तिमा ७६ जनाको ज्यान गएको बताइए पनि वास्तविक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यसपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भई घटनाको छानबिनका लागि आयोग गठन गरिएको थियो।
संस्थाहरूका अनुसार २०४६ सालदेखि यता गठन गरिएका विभिन्न छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू हालसम्म सार्वजनिक भएका छैनन्। यसले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई बल पुर्याएको र मानवअधिकार उल्लङ्घन दोहोरिन सहयोग गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
