
काठमाडौं । आसन्न निर्वाचनमा प्रमुख दलहरू प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार नै तोकेर चुनावी मैदानमा दौडिरहेका बेला प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
कान्तिपुर कन्क्लेभको संघीयता संरचनामात्र कि संवाहक पनि’ सत्रमा बोल्दै सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघले अधिकार दिन अझै पनि आनाकानी गरेको आरोप लगाए । बहसका क्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै मुख्यमन्त्री चयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिनेबित्तिकै प्रदेशमा पनि परिवर्तन हुँदा अस्थिरता बढेकोतर्फ संकेत गर्दै उहाँले स्थानीय सरकारजस्तै प्रदेश सरकार पनि पाँच वर्षको कार्यकाल भएमा विकासको काम प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि संघीय प्रणालीलाई स्थिर र प्रभावकारी बनाउन केही संवैधानिक प्रावधानमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि सरकारको हैसियत पाउन नसकेको गुनासो गर्दै निजामती कर्मचारी, भूगोल, भूमि तथा वन अधिकार केही पनि नभएकाले सरकारको अनुभूति नभएको बताए । केही मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो चाहीँ आफूहरूले गरेका राम्रा कामहरूलाई किनारामा पारिएको भन्दै प्रदेश सरकारमार्फत जनताले राज्यको महसुस गर्न पाएको र किसानलाई खुसी पार्ने काम गरिएको दाबी गरे ।
राजनीतिक स्थिरतामा दलहरू भन्दा पनि प्रणालीगत प्रक्रिया समस्या भएको मुख्यमन्त्रीहरूको जिकिर छ ।