सामाजिक सञ्जाल दुरूपयोगले कसरी प्रभाव पारिरहेको छ त आसन्न निर्वाचनलाई ?

काठमाडौं । फागुन २१ को निर्वाचन मिति जति नजिकिँदै छ, सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनकेन्द्रित भिडियो, तस्बिरसहितका सामग्रीको बाढी नै छ । 

तीमध्ये कुन सही, कुन एआई निर्मित हुन् भनेर छुट्याउनै गाह्रो छ । एक अर्का उम्मेदवार र दलविरूद्धका सामग्रीका कारण एकातिर, उम्मेदवारलाई मनावैज्ञानिक रूपमा दबाबको स्थिति सिर्जना भएको छ भने मतदातालाई भ्रमित पार्ने प्रयास भइरहेका छन् । आज विश्वभर सुरक्षित इन्टरनेट दिवस मनाउँदै गर्दा इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल दुरूपयोगले कसरी प्रभाव पारिरहेको छ त आसन्न निर्वाचनलाई ?

निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाललाई जनमतमा ठूलो प्रभाव पार्ने शक्तिशाली राजनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । सामाजिक सञ्जाल र प्रयोगकर्तामाथि प्रहरीले निगरानी गरिरहे पनि एआईको दुरूपयोग गर्दै विपक्षी दल र उम्मेदवारप्रति सामग्री प्रकाशित गर्ने क्रम रोकिएको छैन । 

विज्ञहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जाल, म्यासेजिङ एप र अनलाइन विज्ञापनहरू मतदाताको धारणा बदल्ने मुख्य माध्यम बन्दै गएका छन् । अहिले विपक्षी उम्मेदवार वा दललाई लक्षित गर्दै झुटा आरोप लगाउने, पुराना भिडियोलाई नयाँ सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्ने, एडिट गरिएका क्लिप फैलाउने प्रवृत्ति देखिएको डिजीटल सुरक्षा बिश्लेशक किशोर उपाध्याय बताउनुहुन्छ ।

कुनै दल वा उम्मेदवारका पक्षमा कृत्रिम रूपमा समर्थन देखाउन वा विरोधीलाई बदनाम गर्न नक्कली प्रोफाइल, बट अकाउन्ट तथा ट्रोल ग्रुप प्रयोग गर्ने गरिएको उहाँको भनाइ छ । उम्मेदवारहरू पनि यसरी सामाजिक सञ्जालमा तत्काल भ्युज र सेन्टिमेन्ट कमाउने प्रवृत्तिले पछि आफैंलाई पनि समस्या निम्त्याउन सक्ने बताउँछन् । 

सार्वजनिक बहस र डिजिटल प्लेटर्फमहरूमा तत्काल लोकप्रियताभन्दा पनि दीर्घकालीन प्रभावलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। नेपालमा निर्वाचन आयोग, प्रेस काउन्सिल र साइबर ब्युरो जस्ता निकाय सक्रिय भए पनि चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग रोक्न स्पष्ट नीति, अनलाइन विज्ञापन पारदर्शीता र प्लेटफर्मसँग समन्वय अझै चुनौतीपूर्ण छ । 

नागरिक आफै जिम्मेवार नभएसम्म सामाजिक सञ्जालबाट हुने ट्रोल, दुष्प्रचार लगायतको नियमन चुनौतीपूर्ण रहेको अधिवक्ता विकास गुप्ता बताउनुहुन्छ । डिजिटल साक्षरता अब व्यक्तिगत सुरक्षा मात्र होइन, लोकतन्त्रको सुरक्षा पनि हो । मतदाता सचेत भएनन् भने इन्टरनेटले सूचना होइन, भ्रम फैलाउन सक्छ। तर जिम्मेवार प्रयोगले इन्टरनेट स्वच्छ, पारदर्शी र निष्पक्ष निर्वाचनको सहायक बन्न सक्छ।