काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको बहुप्रतिक्षित प्रतिवेदन निर्वाचन अघि सार्वजनिक नहुने भएको छ ।
सरकारले नै २५ दिन थपेर आयोगलाई फागुन २१ को निर्वाचनको भोलिपल्टसम्म समय दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को साेमबार बसेको बैठकले तेश्रो पटक उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको म्याद २५ दिन अर्थात् फागुन २२ गतेसम्म थपेको हो। आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने समय अब चुनावपछि मात्रै हो ।
दोस्रो पटक थपिएको म्याद बुधबार सकिँदैछ । सरकारले आयोगको म्याद थप्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले भने बयान सकिए पनि संलग्नहरूको बारेमा थप छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिवेदन बुझाउन समय लाग्ने बताउनुभएको छ ।
चुनावपछि बुझाउने गरी समय सार्दा प्रतिवेदन कसले बुझ्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । तर आयोगका सदस्य शर्माले निर्वाचनपछि प्रतिवेदन बुझाउनु परे पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई नै बुझाउने बताउनुभयो । सरकारले गत असोज ५ गते जेन-जी आन्दोलनको क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको घटनाको छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।
त्यसबेला तीन महिनाको कार्यादेश थियो । त्यसयता दुई पटक थपिएको समयमा पनि काम पुरा गर्न नसक्दा दोस्रो पटक २० दिन समय थपेर आयोगले काम गरिरहेको छ । २० दिनको समय यहि माघ २९ गते सकिँदैछ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित दुई सयभन्दा बढीको बयान लिएको छ ।
आफूलाई दोषी देखाएर प्रतिवेदन ल्याउन लागेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले पटक-पटक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्दै आउनुभएको थियो । श्रोतका अनुसार एमाले नेतृत्वले निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न दबाब दिँदै आएको छ । सरकारले पनि निर्वाचन नबिथोलियोस् भनेर आयोगलाई काम लब्याउन सहयोग गरेको अनुमान भैरहेको छ ।
