काठमाडौं । राजनीतिज्ञ, विश्लेषक तथा अभियन्ताहरूले राजनीतिको प्राथमिकता अझै अस्पष्ट भएको उल्लेख गर्दै नागरिकका आवाज नसुन्ने प्रणाली प्रजातन्त्र हुन नसक्ने बताएका छन्।
कान्तिपुर कन्क्लेभ-२०२६ को पहिलो दिनको सत्रका सहभागीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेका कुरा नै नागरिकले मागिरहेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराए । कान्तिपुर कन्क्लेभको 'विचारधाराको अन्त्य ? नेपाली राजनीतिको रेट्रोफिटिङ सत्रमा राजनीतिज्ञ घनश्याम भूसाल र राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार र आकांक्षाहरू कार्यान्वयन नहुँदा समाजमा निराशा र असन्तुष्टि बढेको औंल्याउनुभयो ।
नागरिकका आवाज नसुन्ने प्रणाली प्रजातन्त्र हुन नसक्ने उहाँहरूको भनाइ छ। 'नेपाली क्रान्तिको यात्रा : विगतको विवेचना, आगतको आकलन’ सत्रमा राजनीतिक विश्लेषक सीके लाले नागरिकका अपेक्षा पूरा नभएपछि समाजसँग विकल्प खोज्दै विद्रोह वा क्रान्ति हुने बताउनुभयो । तर, विद्रोह र क्रान्ति कुनै आकस्मिक घटना नभइ लामो तयारी र सामाजिक बाध्यताबाट जन्मने प्रक्रिया भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
'आन्दोलनबाट अवसरतर्फ' सत्रमा वक्ताहरूले सुशासन र नागरिक अधिकार रक्षाका लागि आन्दोलनहरू हुने गरेको बताए । उनीहरूले अब दल र नेताहरूलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्ने परिपाटी बदल्ने समय आएको पनि बताए । छैटौं सत्र 'अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, विश्वासको पुनःस्थापना’ का सहभागी उद्यमीहरूले निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिए पनि त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक भएको गुनासो गरे।
निजी क्षेत्र संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि नीति आवश्यक भएको पनि सुझाए । कन्क्लेभको उद्घाटन सत्रमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कैलास सिरोहियाले समाचार र विचारको अभ्याससँगै राष्ट्रिय मुद्दाका बहस र संवादलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो । उहाँले आजको आवश्यकता शान्ति, तथ्यमा आधारित, इमानदार र परिणाममुखी राष्ट्रिय संवाद भएको पनि बताउनुभयो ।
कान्तिपुर कन्क्लेभको दोस्रो दिन मंगलबार विभिन्न ६ सत्रमा बहस हुनेछन्।
