काठमाडौं । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरू पहिलो पटक देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नै तोकेर चुनावी मैदानमा पुगेका छन्।
नेपालले अपनाएको संसदीय प्रणालीअनुसार कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्यको समर्थन अनिवार्य छ। दलीय व्यवस्था भएकाले दलभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री हुने बाटो त छ, तर सम्भावना भने निकै न्यून। अर्कोतर्फ संसदीय दलको नेता नभइ प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पनि गरेको छैन। तर दलहरूले यसपटक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकेर निर्वाचन लड्दैछन्। यो नेपाली राजनीतिका लागि नयाँ अभ्यास हुनेछ।
नेकपा एमालेले यसपटक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा-५ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मात्र होइन, भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा घोषणै गर्यो। त्यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेन्द्र शाहलाई वरिष्ठ नेताका रूपमा भित्र्याउँदै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्यो।
उता श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्रीकै उम्मेदवार भन्दै चुनावी प्रचार गरिरहनुभएको छ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पनि संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार मानेको छ। नेपाली कांग्रेसले निर्णय गर्न बाँकी छ, तर पार्टीको नयाँ नेतृत्व सभापति गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्नुपर्नेमा एकमत छ।
यसले फागुन २१ मा हुने निर्वाचनलाई फगत प्रतिनिधि सभा सदस्यको मात्र निर्वाचन होइन, प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचनसमेत बनाइदिएको छ। तर यथार्थ के हो भने यो प्रधानमन्त्री पदका लागि भइरहेको निर्वाचन होइन। १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिने १६५ सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनिने १ सय १० सदस्यमध्येबाट बल्ल प्रधानमन्त्री चयन हुने प्रणाली संवैधानिक व्यवस्था छ । तर दलहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन जसरी प्रचार गर्दा संसदीय प्रणालीको मूल्यमाथि प्रश्न उठ्ने जोखिम बढेको छ।
दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकेर जाँदा मतदातामा भने उत्साह छाएको छ। आज आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट कुन व्यक्ति सांसदका रूपमा प्रतिनिधि सभामा पुग्छन् भन्नेभन्दा अब प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने बहस मतदाताबीच चलिरहेको छ।प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकेर प्रतिस्पर्धा हुँदा व्यक्तिको लोकप्रियताका आधारमा मतदाताले मत हाल्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
यसले दलको भन्दा बढि व्यक्तिको लोकप्रियता मापन हुनेछ। यसले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने संसदीय दलको अधिकारमा भने कटौती गर्ने विश्लेषकको भनाइ छ। विश्लेषक मिना पौडेल पनि प्रधानमन्त्री तोकेर जाँदा मुद्दाभन्दा व्यक्ति हाबी हुने जोखिम रहने तर्क गर्नुहुन्छ।
जेन-जी आन्दोलनपछि हुन लागेको निर्वाचनमा मतदाताले दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चुनावअघि नै तोक्न दबाब बढाएका छन्। त्यसकारण मतदाता रिझाउन पनि दलहरू त्यसैअनुसार प्रतिस्पर्धामा उत्रिन बाध्य छन् । नेपालको संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ।
यसका अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधि सभाको बहुमत सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था २०७३ को धारा २४ ले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने व्यक्ति संसदीय दलको नेतामा चयन भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसैअनुसार अधिकांश राजनीतिक दलले आफ्ना विधानमा त्यसैअनुसार व्यवस्था गरेका छन्।
यी व्यवस्थाले मतदाताले सोझै प्रधानमन्त्री छान्न पाउने अधिकार मतदातालाई दिएको छैन। अर्थात् केपी ओली हुन् वा बालेन्द्र शाह, गगन थापा हुन् वा पुष्पकमल दाहाल, वा हर्कराज राई नै किन नहुन्, फागुन २१ को निर्वाचन जिते पनि संसदीय दलको नेताका लागि हुने निर्वाचनमा विजयी नभइ प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो उनीहरूका लागि खुल्ने छैन। तर आजै स्पष्ट भएको एउटा तथ्य के हो भने फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा झापा-५ मा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारका रूपमा प्रचारित केपी ओली र बालेन्द्र शाहमध्ये एकजना भने पराजित हुने पक्का छ।
.png&w=350&height=150)
