काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नदी किनारामा थप २० मिटरको मापदण्ड लागू गर्ने यसअघिको फैसला उल्टाएको छ ।
न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले यसअघिको उक्त फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको फैसला उल्ट्याएको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०८० पुसमा खोला किनारामा थप २० मिटर खाली ठाउँ छाड्ने गरी गरेको फैसला सुनाएको थियो।
कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिनुभएको थियो । उक्त रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले केहीलाई सदर गर्दै केहीलाई भने उल्टाएको हो । सर्वोच्चले हाल संक्षिप्त फैसलामात्र सार्वजनिक गरेको छ ।
फैसलामा यसअघि पुस ०३ मा भएको फैसलामा उल्लिखित बागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा मिति २०६५ मंसिर एकमा मन्त्रिपरिषद्द्वारा निर्धारित मापदण्डबाहेक दायाँ-बायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने भनिएको छ । सर्वोच्चले गरेको अरू व्याख्या भने पूर्णपाठपछि मात्र थाहा हुनेछ ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा ठूलो आर्थिक मुआब्जा दिनुपर्ने, धेरै पुरातत्वका स्थानहरू भत्काउनु पर्ने र जनताहरूको ठूलो विरोध खेप्नुपर्ने तर्क गरेको थियो ।
