काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाका सबै प्रतिवादीको अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जोडिएको मुद्दा मात्र फिर्ता लिँदा विवाद भएपछि सबै प्रतिवादीको हकमा निर्णय गर्नुभएको हो । महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको र नेपाल बार एशाेसिएशन लगायतले आलोचना र फिर्ता लिन दबाब बढाएपछि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले शुक्रबार अर्को निर्णय लिनुभएको हो ।
उहाँले सबै सहकारी ठगीका सबै अभियुक्तलाई लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोगपत्रहरु संशोधन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताउनुभयो । यो अभियोगमा पोखरामा जीबी राई, छवि बन्जाडे, कुमार रम्तेल, माया राई लगायत ६३ जना प्रतिवादी छन् । यसैगरी काठमाडौंमा पनि छवि ओझा र जीबी राईलगायत ४० जना प्रतिवादी छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको महान्यायधिवक्तास्तरीय निर्णयसँगै कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं र पर्साको सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेमाथिको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिनेछन् । निर्णयसँगै पछि जिल्ला अदालत कास्कीमा चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता हुनेछ ।
त्यसका साथै, रूपन्देही, काठमाडौं र पर्सामा चलिरहेको संगठित अपराधको मुद्दा पनि फिर्ता हुने देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले कसैलाई पनि अन्याय गर्न नमिल्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरेको तर्क गर्नुभयो । तर, चितवन जिल्ला अदालतमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कुनै पनि मुद्दा नचलेकाले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय भएको छैन ।
यता रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिन दिएको स्वीकृतिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पेस भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाउँदै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र युवराज पौडेलका तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट पेस भएको हो ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुस ३० गते गरेको उक्त निर्णय र सोसँग सम्बन्धित पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ ।
.png&w=400&height=300)
