काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरूद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिन सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको महान्यायधिवक्तास्तरीय निर्णयसँगै कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं र पर्साको सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेमाथिको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिनेछन् । तर लामिछानेविरूद्धको सहकारी ठगीको मुद्दा भने यथावत् रहनेछ । 

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिनेगरी मात्रै आरोपपत्र संशोधन गर्न स्वीकृत दिइएको महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले कान्तिपुर टेलिभिजनलाई बताउनुभयो । महान्यायधिवक्ता स्वयमले बुधबार चारवटा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गर्नुभएको हो । 

निर्णयसँगै पछि जिल्ला अदालत कास्कीमा चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता हुनेछ । त्यसका साथै, रूपन्देही, काठमाडौं र पर्सामा चलिरहेको संगठित अपराधको मुद्दा पनि फिर्ता हुने देखिन्छ । तर, चितवन जिल्ला अदालतमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कुनै पनि मुद्दा नचलेकाले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय भएको छैन । यससँगै लामिछाने प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भए संसदमा प्रवेश गर्ने बाटो खुलेको छ ।

याे पनि :

आफूविरूद्ध अदालतमा रहेका विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिन रवि लामीछानेले निवेदन दिएकाे खुलासा