काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका सभापति रवि लामीछानेले आफूविरूद्ध अदालतमा विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिन निवेदन दिनुभएको खुलेको छ।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा लामिछानेले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सहकारी ठगीबाहेकका आफूमाथिका अन्य मुद्दाहरू फिर्ताका लागि निवेदन दिनुभएको हो। महान्यायधिवक्ता कार्यालय उच्च स्रोतले अनुसार रवि लामिछानेले संगठित अपराध र सम्पति शुद्धिकरणको कसुरसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गर्दै निवेदन दिएको पुष्टि गरेको छ।
लामिछानेले सहकारी ठगीबाहेका मुद्दा फिर्ता लिन निवेदनमार्फत आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ। एकै प्रकृतिको कसुरमा कतै सहकारी ठगीमात्र, कतै सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र कतै सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको तर्क गर्दै संगठित अपराध र सम्पति शुद्धिकरणको कसुरसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गरेको व्यहोरा निवेदनमा रहेको स्रोतले बताएको छ ।
महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा यस विषयमा छलफल जारी रहेको बुझिएको छ। कानुनविद्हरू भने सरकारले चाहेको खण्डमा मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने बताउँछन्। केहिले माग गरिएबमोजिम त्यसरी मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने तर्क गरेका छन्। लामिछानेविरूद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा पुस ७ गते सहकारी ऐन २०७४, संगठित अपराध ऐन २०७०, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन २०६४ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को एकीकृत कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजायँ माग गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो।
चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी आरोपमा मात्रै मुद्दा दर्ता भएको छ भने पर्सामा पनि सोही आरोपमा मात्रै मुद्दा विचाराधिन छ। यता काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता छ । रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा छ ।
सबै मुद्दा हाल विचाराधिन रहेको अवस्थामा आउने निर्वाचनमा उम्मेदवारीमार्फत संसद प्रवेशमा सहजताका लागि लामिछानेले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा यस्तो निवेदन दिनुभएको हो।
