सुर्खेत । स्याउ उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्ने भएको छ ।
त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । आगामी माघदेखि सञ्चालन हुने प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्ने कर्णाली सरकारको तयारी छ । कर्णालीमा उत्पादित स्याउको बजारीकरण गरेर आर्थिक लाभ लिन बोर्ड गठनको तयारी थालिएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तिलक पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले बजेट भाषणमै बोर्ड गठन गर्ने जनाएको थियो । प्रदेश सरकारका साथै जिल्लास्थित स्थानीय र सङ्घ सरकारबाट पनि स्याउ विकास बोर्ड गठनका लागि सहायक कामहरु भइरहेका छन् । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइमार्फत जिल्लाहरुमा काम भइरहेको जनाइएको छ । आयातित स्याउलाई विस्थापित गरेर कर्णालीकै स्याउले बजार पाउने सुनिश्चित गर्ने प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ ।
जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटमा ठूलो परिमाणमा स्याउ उत्पादन हुने गरेको छ । सरकारले बोर्डको कार्यालय सबै जिल्लालाई पायक पर्ने गरी जुम्लामा राख्ने तयारी गरेको छ । कर्णालीमा तीन हजार ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउखेती हुने भए पनि हाल दुई हजारभन्दा बढी हेक्टरमा मात्र स्याउखेती हुँदै आएको छ ।
