काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समयानुकूल तथा पूर्ण स्वायत्त बनाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
तर, स्वायत्त बनाउने भनिए पनि घुमाउरो पारामा अर्थ मन्त्रालयकै नियन्त्रण कायम राख्ने प्रयास भइरहेको भन्दै आलोचना भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउन भन्दै आए पनि अबको संशोधनले पनि स्वायत्त नहुने विज्ञको भनाइ छ ।
सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव रहने र सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने निकायमा रुपमा अहिले पनि राष्ट्र बैंकमाथि अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रण छ । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउन राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ माथि संशोधनका लागि सुझाव संकलनको काम सकेको छ ।
संशोधनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई नयाँ संसद्मा पठाउने तयारी छ । तर, स्वायत्त बनाउने उद्देश्यका साथ बनाइएको ऐनमा घुमाउरो पारामा अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रण कायमै राख्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको छ । विधेयकको मस्यौदाको दफा ४ मा सरकारको नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाट सरकारले ल्याउने बजेटलाई सन्तुलनमा ल्याउने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउन नसक्ने हिसाबले स्वायत्ततामा अंकुश लगाउने प्रयास गरिएको विज्ञको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अहिले गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र दुई जना डेपुटी गभर्नरबाहेक तीन जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था छ।
तर, यी तीनवटै स्वतन्त्र भनिएका सञ्चालकहरू राष्ट्र बैंकमा यसअघि काम गरेर निवृत्त भएका कर्मचारी छन् । स्वार्थ बाझिने गरी यसरी रहेका सञ्चालकहरूको नियुक्ति रोक्नुको साटो यस्तो सञ्चालकको संख्या बढाएर ९ पुर्याउने गरी मस्यौदा तयार भएको छ। खर्च बढाउने गरी बनेको यस्तो मस्यौदा गलत रहेको विज्ञ बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकमा स्वायत्तता कायम गर्न अर्थ सचिव सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था समेत हटाउनुपर्ने विज्ञहरूको राय छ । अहिलेसम्म अर्थसचिवले सञ्चालक समितिमा बसेर अर्थ मन्त्रालयको नीति लाद्ने गरेको र अन्य सञ्चालकहरू सचिवसामू निरीह बन्ने गरेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि ऐनमै छुट्टै समितिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले आफ्नो उद्देश्यमा पहिलो रोजगारी सिर्जना र दोस्रोमा मूल्य स्थिरता राखेको छ। तर नेपालमा भने अहिले संशोधन प्रस्तावमा समेत रोजगारी सिर्जनाको उद्देश्य राखिएको छैन ।
स्वायत्तता कायम गर्ने प्रयास भनिए पनि यो संशोधनमा न त मौद्रिक नीति तर्जुमामा आवश्यक देखिएको पारदर्शीता देखिएको छ, न अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रणबाट मुक्ति । यद्यपि, संशोधनमा केही राम्रा कुरा पनि समेटिएका छन् । अहिलेको ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गर्न नसकेको डिजिटल बैंक, डिजिटल मुद्रा र वित्तीय होल्डीङ कम्पनीका विषयमा भने संशेाधनले परिभाषित गरेको छ ।
.png&w=350&height=150)
.png&w=350&height=150)
