काठमाडौं । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६४ राजनीतिक दलले आफ्नो उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ ।
आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची आइतबार र सोमबार बुझाउन आह्वान गरेको थियो । सोमबार राति २ बजेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा भएर ६४ दलले बन्दसूची आयोगमा दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएयताका प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमध्ये यसपालि सबैभन्दा धेरै ६४ दलले समानुपातिकको प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका हुन् ।
यसअघि २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ४७ दल र २०७४ मा ४९ दलले समानुपातिकको बन्दसूची आयोगमा बुझाएका थिए । कांग्रेस र रास्वपालगायतका राजनीतिक दलहरू सोमबार मध्यरातपछि पनि समानुपातिक उम्मेदवार तय गर्न आन्तरिक बैठकमा थिए।
एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायतले भने साँझ अबेर आयोगमा नाम बुझाएका थिए । कांग्रेस र रास्वपाका प्रतिनिधिहरू राति १ बजेपछि बन्दसूची लिएर निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका लागि रातभर कार्यालय खुला राखेको थियो ।
आयोगमा आइतबार पहिलो दिन नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र बन्दसूची बुझाएका थिए । सोमबार भने बिहानै राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकको चहलपहल आयोग परिसरमा सुरू भएको थियो ।
राजनीतिक दलले बन्दसूचीलाई केन्द्रीय समितिबाट स्वीकृत गराएर निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित बुझाउनुपर्छ । २०७८ को जनगणनाले खुलाएको समावेशी समूहको जनसंख्या प्रतिशतअनुसार नै सम्बन्धित समावेशी समूहबाट उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीमा पेस गर्नुपर्छ । समानुपातिकका लागि निर्धारित कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा दस प्रतिशत उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्नुपर्छ । उम्मेदवारमा कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
समानुपातिकतर्फ १ सय १० जनाकै उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने राजनीतिक दलले दलित १५, आदिवासी जनजाति ३२, खसआर्य ३३, मधेशी १८, थारू ७ र मुस्लिम समुदायबाट ५ जनाको नाम दिनुपर्ने प्रावधान छ । विघटित प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पाका पुस्ताका नेताहरु अर्जुननरसिंह केसी र भिष्म आङदाम्बे लगायतलाई समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा राखेको छ ।
कांग्रेसले समानुपातिकतर्फको क्लष्टरअनुसार नै सबै पक्षलाई समेटेर समानुपातिकतर्फको लिष्ट बुझाएको दाबी गरेको छ। तर पटक-पटक प्रतिनिधि सभा पुगेका नेताहरुको नाम फेरि पनि समानुपातिक सूचीमा परेकाे छ। हुन त कांग्रेसले ६४ सालदेखि प्रदेश र संघमा समानुपातिकतर्फबाट संसद्मा अवसर पाएकालाई नदोहोर्याउने भनेको थियो। तर कार्यान्वयनमा भने यसअघि निरन्तर अवसर पाइरहेकाहरुको नाम समानुपातिक सूचीमा पारेको हो।
त्यस्तै अर्को ठूलो दल नेकपा एमालेले पनि जेन-जी आन्दोलपछि सबैको भावनालाई उठेका प्रश्नलाई सम्वोधन गर्ने गरी समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको लिष्ट तयार गरेको जनाएको छ । पाका, युवा र जेन-जी पुस्तालाई समानुपातिक उम्मेदवारमा समटेको जनाए पनि पटक-पटक अवसर पाएका नेताहरुलाई समावेश गरेको छ ।
पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, सचिव पद्मा अर्याल, महाधिवेशनमा पराजित गुरू बरालदेखि पटक-पटक अवसरमा पाएका टुक्का हमाल, निरुदेवी पाल, कोमल वली, शान्ता चौधरी, भूमिका सुब्बा, गोरख बोगटीजस्ता नेताहरु पनि समानुपातिक सूचीमा परेका छन्। नयाँ पुस्ताबाट मिना बराल, मनकुमारी तितुङ्, मायादेवी पोडेनी लगायतका नयाँ नामहरुलाई भने एमालेले सूचीमा समावेश गरेको छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भने मन्त्री भएका र यसअघि समानुपातिक सांसद बनेकाहरुलाई नदोहोराएको दाबी गरेको छ । मधेश केन्द्रित दलहरुले पनि पुरानै अनुहारलाई दोहोर्याएका छन्। लोसपाले निर्जला राउत र सिद्धि यादवलाई दोहोर्याएको छ। जसपा नेपालले भर्खरै एकतामा आएका पुराना नेता रेणु यादवलगायतलाई सूचीमा राखेको छ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
