.png&w=1000&height=550)
सुर्खेत । गाउँबस्तीसम्म दिगो सडक सञ्जाल विस्तार हुन नसकेकै कारण कर्णाली प्रदेश विकास र समृद्धिमा पछि परेको यथार्थ हो ।
गाउँबस्तीसम्म सडक पुर्याई कर्णालीलाई समृद्धिको यात्रामा डोर्याउने मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको काँधमा छ । तर प्रदेश सरकार भने सडक पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयनमा अग्रसर छैन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भवन र पुलसहित ५ सय १२ वटा आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर पहिलो चौमासिक पूरा भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले आधा आयोजनाहरूको ठेक्का लगाउन सकेको छैन् ।
ठेक्का लागेका २ सय ८० आयोजनामध्ये पनि एक सय ४१ वटामात्रै सम्झौता गरेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका जाजरकोट, कालीकोट, मुगु र हुम्लाका एक/एक र रूकुमपश्चिम, दैलेख, सल्यानका तीन/तीन वटा सडक आयोजनाहरू त विभिन्न कारण देखाउँदै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यस्तै सुर्खेतका १२, जाजरकोटका ८, कालीकोटका एक, डोल्पाका तीन, जुम्लाका चार, दैलेखका ६ र हुम्लाका ३ वटा गरी ३७ वटा आयोजनामा विवाद छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार निर्माणका लागि मन्त्रालयसँग झन्डै पौने ११ अर्ब बजेट छ । तर सुर्खेतका १७, जाजरकोटका ८, रूकुमपश्चिमका १४, कालीकोटका ९, डोल्पाका २, जुम्लाका ७, दैलेखका १६, सल्यानका ७, मुगुका ५ र हुम्लाका ८ गरेर १ सय १९ आयोजनाका लागि अझै बजेट सुनिश्चित भएको छैन् । प्रदेशसभा सदस्यहरू सरकारले नागरिकको आवश्यकताअनुसार काम गर्न नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउँछन् ।
पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै कार्यान्वयन नआउँदा बहुवर्षीय आयोजनाहरू जीर्ण हुने जोखिममात्र बढाएको, बजेट खर्चलाई निराशाजनक अवस्थामा पुर्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले मंसिर मसान्तसम्म ४ प्रतिशत अर्थात् ६० करोड ५४ लाख रूपैयाँमात्रै पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भने सरकारले आयोजना कार्यान्ययन र बजेट खर्च गर्न रूची नै नदेखाएको आरोप लगाउँछन् ।
योजना छनाेट र कार्यान्वयन एकरूपता नहुँदा हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको छ । विश्लेषकहरू जनप्रतिनिधिहरू नागरिकप्रति जवाफदेही नहुने र कार्यान्वयन गर्ने निकायले कानुनका बाधा अड्चन नफुकाउँदा विकासे आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताउँछन् ।
नागरिकमा आशा जोगाउन र पूर्वाधार विकास फड्को मार्न कर्णाली प्रदेश सरकारले पहुँचको आधारमा योजना छनोट गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्दै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेका आयोजना समयमै कार्यान्वयन गर्न तदारूकता देखाउन जरूरी छ ।
