काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दा छिटो किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल बार एशाेसिएशनको ७०औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलालगायतका कानुन व्यवसायीहरूले उक्त मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्क्यौलमा पुर्याउन सर्वोच्च अदालतलाई सुझाव दिएका हुन् ।
नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहनुभएका घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउनेमा विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मुलुकलाई संवैधानिक संकटबाट पार लगाउन पनि सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने तर्क समेत गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेमा विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मुलुक झन संकटमा फसेको जिकिर गर्दै उहाँले सो मुद्दाको फैसला आउने कुरालाई ढिलाइ हुन नहुने बताउनु भयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले सरकार र जेन-जी समूहबीच संविधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनमा जाने खालको सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै त्यसले मुलुकलाई झनै संकटमा पुर्याउने बताउनु भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलाले भने निर्वाचनबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिने तर्क गर्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनै नसक्ने जिकिर पनि गर्नुभयो ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आन्दोलनको नाममा संविधानलाई ध्वस्त बनाउने काम गर्न नपाइने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभा भीडले विघटन गर्न नसक्ने भएकाले यसको पुनःस्थापना गरेर मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिने आफ्नो निष्कर्ष रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयाे ।
अधिवक्ता सिलवालले सडक प्रदर्शनलाई आधार बनाएर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नहुने भने मुलुक सिरिया, नाइजेरिया जस्तै द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी समेत दिनुभयो ।
.png&w=400&height=300)
