काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ५७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ।
पुरानै चर्चित अनियमितताका प्रकरणका यी नयाँ मुद्दा हुन्। अख्तियारले विशेष अदालतमा नयाँ मुद्दा लैजाँदै गर्दै झन्डै उत्तिकै अनुपातमा पुनरावेदनमा समेत गइरहेको छ। यिनै चार महिनामा मात्रै अख्तियारले ४७ मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि लगेको हो। अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामा मागदाबी बमोजिमका फैसला नभएपछि अख्तियार पुनरावेदनमा गएको हो।
गत आर्थिक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग २ सय ५१ मुद्दामा पुनरावेदनमा गएको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि आयोगले ५७ नयाँ मुद्दा बिशेष अदालतमा दर्ता गर्दा झन्डै उत्तिकै अनुपातमा ४७ मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
विशेषले गरेका फैसला चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा जानु स्वभाविक हो तर जानकारहरू भने अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजन नै कमजोर हुने गरेकाले अदालतको फैसला अख्तियारको मागदाबी अनुसार नआउने गरेको दाबी गर्छन् ।
उसो त अख्तियारले गत वर्ष मुद्दा लैजाने क्रम नै स्वाट्टै घटेको तथ्यांकले देखाउँछ । फैसला आफ्नो पक्षमा नआएपछि यसरी मुद्दा लैजाने क्रम घटेको पौडेलको भनाइ छ । विशेष अदालतमा लामो समय वकालत गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द शर्मा पौडेल अख्तियारको मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा समस्या देखिँदा मुद्दा नै कमजोर हुने गरेको र मागदाबीअनुसार फैसला नआउने गरेको बताउनुहुन्छ ।
अख्तियारमाथि किन प्रश्न उठ्ने गर्छ त ?
राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने र सोही कारण अभियोजन नै कमजोर बनाउने गरेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ भने निजामती कर्मचारी अवकाशपछि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त बन्ने र आफैँसँग लामो समयसँगै काम गरेका सहकर्मी वा आफैँ निर्णय प्रक्रियामा जोडिएका मुद्दाका अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्ने कारणले पनि आयोगमाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।
केही दिनअघिमात्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको वाईडबडी विमान खरिद प्रकरणको मुद्दामा इजलासले नै अख्तियारले चयनमुखी अभियोजन गरेको न्यायिक टिप्पणी गरेको थियो, जसले अख्तियारको नेतृत्वमाथि नै नैतिक प्रश्न उब्जिएको थियो । बेलाबेला उठिरहने यस्तै प्रश्नका कारण सरकारले पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा छुट्टै समिति वा आयोग गठन गर्ने गरेको छ ।
