वीरगञ्ज । फुटबलको गोल्डकप खेलाएर चर्चामा आएको बाराको सिमरास्थित नव-जनजागृति युवा क्लब-एनजेजेवाईसीले सरकारी सम्पत्तिमा आफ्नो व्यापार गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
सरकारी जग्गामा सरकारले बनाएको रंगशालामा गोल्डकप खेलाउन भनि उपमहानगरसँग ५१ लाख रूपैयाँ लिने गरेको उक्त संस्थाले अन्य संस्थाहरूसँग पनि मोटो रकम त उठाउँछ नै, गैरकानुनीरूपमा गेट टिकट र पार्किङ शुल्कवापत दर्शकसँग पनि रकम असुल्ने गरेको छ ।
बाराको जितपुरसिमरास्थि सिमरा रंगशालामा गोल्डकपको आयोजना गर्दै आएको आयोजक संस्थाको नव-जनजागृति युवा क्लब-एनजेजेवाईसीले १५औँ संस्करणको प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न उपमहानगरपालिकासँग ५१ लाख रूपैयाँ आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्यो । उपमहानगरले यति ठूलो रकम कुने प्रतिस्पर्धाबिनै नगर परिषद्को निर्णयको आधारमा यो संस्थालाई सोझै उपलब्ध गराएको हो ।
संस्थाको समेत लागत सहभागिता रहने गरी उपमहानगरबाट ५१ लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्न एनजेजेवाईसीले ८७ लाख ४५ हजार रूपैयाँको प्रस्तावना पेस गर्यो । प्रस्तावनामा उपमहानगरले दिने ५१ लाख रूपैयाँ अनुदानबाहेक संस्थाले लगानी गर्ने रकम दुई लाख ५० हजार रूपैयाँ गेट टिकटबाट उठाउने र ३३ लाख ९५ हजार अन्य स्रोतबाट जुटाउने भनेर उल्लेख गर्यो ।
गैरनाफामूलक संस्थाले सरकारी अनुदान र आफ्नो संस्थाका सदस्यसँग लिने शुल्कबाहेक सर्वसाधारणसँग शुल्क उठाउन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर एउटा क्लब र उसका सदस्यलाई फाइदा पुग्नेगरी बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै ५१ लाख रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको उपमहानगरले दर्शकसँग गैरकानुनीरूपमा शुल्क र व्यापारीसँग चन्दा उठाउन प्रोत्साहन गर्ने सम्झौता गरी सामाजिक संस्थालाई खेलकुदको व्यापार गर्न छुट दियो ।
गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थालाई व्यापार गर्ने छुट कानुनले दिएको छैन । रंगशाला उपयोग गरेवापत व्यक्ति वा संस्थाले सरकारलाई कर वा शुल्क तिर्नुपर्ने ठाउामा सरकारसागै अनुदान लिएर प्रवेश शुल्क, पार्किङ शुल्क, व्यवसाय शुल्क र चन्दा उठाउन एनजेजेवाईसीलाई कसरी छुट दियो पायो त ? यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
उपमहानगरले गरेको सम्झौता र कार्यादेशबमोजिम १५औँ संस्करणको गोल्डकप सम्पन्न गरेको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अनुदानवापतको रकम उपमहानगरले संस्थालाई भुक्तानी गरिसकेको छ । तर कुन शीर्षकमा कति खर्च माग गरिएको छ र लागत सहभागिताको स्रोत कहाँबाट जुटाएको देखाइएको छ त्यो देखाउन उपमहानगर आनाकानी गर्दैआएको छ ।
२०८१ फागुन २१ देखि २८ गतेसम्म आयोजना भएको गोल्डकपको समापन भएको ९ महिना बितिसकेको छ । तर आफूलाई आयोजक भन्ने एनजेजेवाईसीले अहिलेसम्म त्यसको आयव्यय सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारी जग्गामा सरकारकै लगानीमा निर्माण भएको सिमरा रंगशालामा एउटा संस्थाले वर्षौंदेखि गर्दैआएको खेलकुदको व्यापारमा उपमहानगरसँगै यसको संरक्षक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्समेतको भरपुर सहयोग पाइएको छ ।
