झापा । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा झापाका अधिकांश स्थानीय तहका प्रशासनिक संरचना ध्वस्त पारिए ।
कार्यालयका फर्निचरदेखि कम्प्युटर, प्रिन्टरलगायतका डिजिटल उपकरण र सवारी साधन पनि जलाइए । ती स्थानीय तहले कार्यालय मर्मतसम्भार गरेर जसोतसो नागरिकलाई सेवा दिइरहेका छन् । तर साधनस्रोतको अभावमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि ठूलै चुनौती बनेको छ ।
न बस्ने कुर्सी छ, न त कम्प्युटरलगायतका अत्यावश्यक उपकरण नै । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते प्रशासनिक भवनसहित फर्निचर र उपकरणहरू नष्ट भएपछि झापाका अधिकांश स्थानीय तहले समस्यै समस्याका बीच नागरिकलाई सेवा दिइरहेका छन् ।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा झापाका १५ मध्ये १२ वटा स्थानीय तहका प्रशासनिक संरचना र ५२ वटा वडा कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो । प्रशासनिक भवनदेखि वडा कार्यालयहरू तोडफोड र आगजनीमा परेकाले जन्म, मृत्यु, विवाहजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता, नागरिकता सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणजस्ता अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नराम्ररी बिथोलिएको छ ।
वर्षौंको मिहेनत र करोडौंको लगानीमा तयार भएका प्रशासनिक संरचनाका साथै सवारीसाधन, डिजिटल उपकरण र फर्निचरहरू ध्वस्त भएको त्यस घटनाले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहलाई धेरै पछि धकेलेको छ । यद्यपि यहााका जनप्रतिनिधिहरूले जस्तोसुकै अभाव झेल्नुपरे पनि उच्च मनोबलका साथ नागरिकको सेवामा खटिइरहेको दाबी गर्छन् ।
भदौ २४ मा झापाका भद्रपुर, मेचीनगर, विर्तामोड, अर्जुनधारा, दमक र कनकाई नगरपालिकाका साथै बाह्रदशी र झापा गाउापालिकामा धेरै क्षति पुगेको छ । तीमध्ये अधिकांश स्थानीय तहले ६ करोडभन्दा बढीको क्षति पुगेको बताएका छन् । स्थानीय तहका संरचना र सेवामाथि परेको यो असरले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण कति आवश्यक छ भन्ने गहन प्रश्न उठाएको छ ।
