काठमाडौं । संविधानले भन्छ नेपालको कुनै पनि कुनामा बसोबास गर्ने नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन ।
तर, तीन दशक सरकारी सेवा गरेर पनि धनुषाकी एक ७० वर्षिया एक अशक्त महिला भने नागरिकताको प्रतिलिपि लिन दुई वर्षदेखि भौतारिइहेकी छन् । सबै प्रमाण हुँदाहुँदै पनि जिल्ला प्रशासनले प्रतिलिपि नदिएपछि सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित अशक्त महिलाले औषधोपचारसमेत गराउन सकेकी छैनन् ।
यो मधेश सरकारको मुख्यालय जनकपुरधामको मिल्स एरिया हुँदै पिडारी चोक जाने मुख्य सडक हो । तत्कालीन चुरोट कारखाना र हाल मधेश भवनको मुख्यद्वारको छेउमै रहेको यस छाप्रोमा बस्नुहुन्छ ७० वर्षीया लक्ष्मीदेवी क्षेत्री । उहाँ लकवा अर्थात् पक्षघातले ग्रसित हुनुहुन्छ ।
लक्ष्मीदेवीले चुरोट कारखानामा काम गर्दाको सबै कमाइ श्रीमान र छोराहरूको उपचारमा खर्चनुभयो । तर उहाँका पाँच सन्तानमध्ये तीन छोरा र श्रीमानको मृत्यु ? भइसकेको र साइँला छोरा भरत क्षेत्री छुट्टै बस्दै आउनुभएको छ ।
हाल लक्ष्मीलाई छोरी विद्या क्षेत्रीले हेरचाह गर्दैआउनु भएको छ । अरूको घरमा भाँडाकुँडा माझ्ने र यही छाप्रोमा सामान्य चिया खाजा बेचेर एक छोरीसहित बस्दै आउनुभएकी विद्या आमा लक्ष्मीदेवीको नागरिकताको प्रतिलिपीका लागि दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि भौँतारी रहनुभएको छ ।
कुनै बेला नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हैसियत राख्ने जनकपुर चुरोट कारखानामा लक्ष्मी दोस्रो दर्जा पियन र उहाँका पति जनकबहादुर क्षेत्री स्वास्थ्य सुरक्षा शाखामा तेस्रो दर्जामा काम गर्नुभएको थियो । चुरोट कारखानामा कार्यरत रहेका पतिपत्नीको कर्मचारी परिचयपत्र, दुवै जनाको पुरानो नागरिकताको फोटोकपी, नागरिकता प्रतिलिपिका लागि वडा कार्यालयको सिफारिस, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रको आधारमा वडाध्यक्षको रोहबरमा पाँच जनाले आ-आफ्नो नागरिकताको प्रतलिपि बुझाएर सहिछाप गरिदिएको प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का, पतिको मृत्य दर्ता, बसाइँसराइ दर्ता प्रमाणपत्र र धनुषाबाट छोराले प्राप्त गरेको वंशज नागरिकताजस्तो प्रमाण हुँदा-हुँदै पनि स्थानीय प्रशासनले नागरिकताको प्रतिलिपि किन दिन मानिरहेका छैन त ?
तत्कालीन जनकपुर अञ्चल रामेछाप जिल्ला चिसापानी गाउँपञ्चाय स्थायी बसोबास रहेको २०१२ साल असार १२ गते जन्मिनुभएकी लक्ष्मीदेवी मासिक साढे सात हजार भाडा बुझाउने सर्तमा यहाँ छाप्रो बनाई जसोतसो गुजारा गरिरहनुभएको छ ।
कष्टपूर्ण अवस्था रहे पनि नागरिकताको प्रतिलिपिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा, बुबाआमाको नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र र सक्कल नागरिकता पेस गर्न भनि आमाछोरीलाई दुई वर्षदेखि फर्काउँदै आएको छ ।
नेपालको संविधानको भाग ३ धारा १६ देखि ४६ सम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षालगायत ३१ वटा आवश्यक आधारभूतलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भनिएको छ । तर, तीन दशक सरकारी सेवामा काम गरिसकेको नागरिकलाई यसरी नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्नबाट वञ्चित गर्नुलाई के भन्ने ?
