काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकको संख्या २० लाख नाघेको छ ।
तर, आवश्यक जानकारीका अभावमा कोषमा नियमित योगदान गर्नेको संख्या २ लाख पनि छैन । जबकि कोषमा नियमित योगदान गर्दा पेन्सन, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजना, आश्रति परिवार सुरक्षा योजनालगायतका आकर्षक योजना छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७९ चैत ८ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनैपर्ने व्यवस्था लागू गर्यो ।
त्यसयता २० लाख श्रमिक कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १२ हजार १ सय ७० रूपैयाँको २१ प्रतिशत अर्थात् २५९५ रूपैयाँ नियमित योगदान गरेमा दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रति परिवार सुरक्षा योजना र ६० वर्ष भैसकेपछि पेन्सन पाउनेसम्मका व्यवस्था गरिएका छन् ।
कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकको संख्या ३२ महिनामा २० लाख नाघेको छ । तर, नियमित योगदान गर्नेहरू २ लाखमात्र छन् । किन त ? वैदेशिक रोजगारीमा जान कोषमा आबद्ध हुनैपर्ने भए पनि पनि नियमित योगदान गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । न त यस विषयमा सरकारको अनुगमन संयन्त्र नै छ ।
त्यसमाथि नियमित योगदान गर्दा दीर्घकालीन फाइदा के हुन्छ भन्नेसम्म जानकारी छैन । कोषले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व रकम दाखिला गर्ने व्यवस्था गरे पनि नियमित योगदानका विषयमा कामदारलाई प्रशिक्षण दिने विषयमा बेवास्ता गर्ने गरेको छ ।अहिले पनि नेपालीहरु खाडी र मलेसियामा जोखिमयुक्त श्रमका गइरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको अंगभंग हुँदा उनीहरूका आश्रति परिवार नै बिचल्लीमा पर्ने भएकाले कोषमा योगदानका साथै अभिमुखीकरण तालिम पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा हरेक दिन झन्डै पााच जनाको मृत्यु हुनाको साथै दुई जनाको अंगभंग हुने गरेको विभागको तथ्यांक छ ।
श्रम स्वीकृति लिएर गएका युवा समस्यामा पर्दा एक पटक वैदेशिक रोजगार बोर्डले पनि सहयोग गर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले आश्रति परिवारका लागि पनि संरक्षण गर्ने हुँदा नियमित योगदानका लागि अभिप्रेरित गर्न सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरूरी छ ।