दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा पछिल्लो ४ वर्षमा घरेलु हिंसाका झन्डै ११ हजार घटना भएका छन् ।
लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी नै राखेको दाबी गरेता पनि हिंसाका घटनामा कमी भने आउन सकेको छैन् । तुलसीपुर-६ कि पुष्पा गिरीको १७ वर्षको उमेरमै रतन गिरीसँग प्रेम विवाह भयो । लुई सन्तान भए।
घरपरिवारले माइती पक्ष कमजोर आर्थिक अवस्थाको भएको, दाइजो नदिएको लगायतका आरोप लगाए । रतन र पुष्पा छुट्टै कोठा लिएर बस्न थाले । पुष्पासँग सम्बन्ध टुटाउन घरपरिवारले रतनलाई विदेश पठायो । त्यसपछि रतन अर्कै केटीसँग लागे । दुई वर्षपछि रतन स्वेदश फर्किए । रतन र पुष्पा मिलेर बस्नुको साटो मरानासन्न हुनेगरी कुटपिट गरे । टाउकोमा गहिरो चोट लागेकी पुष्पा अहिले बेसाहारा हुनुहुन्छ ।
लैङ्गीक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ तर पुष्पा जस्ता हजारौले विभिन्न खाले हिंसाको शिकार हुनु परिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा हरेक समुदाय, समाज, संस्कृति, धर्ममा फरक किसिमले भइरहेको पाइन्छ । हिमाल, पहाडदेखि तराईसम्म उच्च घरानियादेखि सुकुम्वासी झुपडीसम्म जहाँ सुकै, जो सुकैबाट र जहिले पनि हिंसा हुन सक्ने सम्भावनाको जोखिम उत्तिकै छ ।
बालविवाह हुन थालेको आफ्नै विवाह रोकेर हिंसाविरूद्धको अभियानमा लागेकी सुनिता हरिजन र यौनिक तथा अल्पसंख्यक महिला जुनु चौधरी अहिलेपनि हिंसाका घटनामा कमी आउन नसकेको बताउनु हुन्छ । दाङसहित लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा बितेको ४ वर्षमा झन्डै ११ हजार घरेलु हिंसाका घटना भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालले जनाएको छ भने चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा १ हजार ८६ घरेलु हिंसाका घटना भएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेमा सबैभन्दा बढी हिंसाका घटनाहरू हुने गरेका छन् भने सबैभन्दा कम पुर्वी रूकुम प्यूठान लगायतका जिल्लामा रहेका छन् । हिंसाका घटनामा किन कमी आउन सकिरहेको छैन । घरेलु हिंसाभित्र एकै परिवारमा बसेका कुनै पनि व्यक्तिलाई दिइएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना पर्दछ ।
हिंसा निवारणका लागि घरेलु हिंसा कसुर सजाय ऐन २०६६ र लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७१ ले केहीकमी ल्याएजस्तो देखीए पनि व्यवहारीक रूपमा यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो रहेको छ । हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले के गर्दै छ त ?
सामाजीक कलंककै रूपमा रहेको लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा निवारणका लागि सरकारले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवाला संघ/सस्थाको अझ बढी खबरदारी जरूरी छ ।
