प्यूठान । उपभोक्ताले कति विद्युत खपत गरे भनेर विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्ताको घर-घर गएर मिटर रिडिङ गर्छ र त्यसकै आधारमा उनीहरूको मासिक शुल्क निर्धारण हुन्छ ।
यो काम प्रत्येक महिना हुन्छ । तर प्यूठानका ग्रामीण क्षेत्रमा भने वर्षौंसम्म कर्मचारी विद्युत मिटर रिडिङ गर्न नजाँदा उपभोक्ता अन्याेलमा मात्रै परेका छैनन् हजारौं रूपैयाँ बक्यौताको मारमा समेत पर्दै आएका छन् । गौमुखी गाउँपालिका-४ पुँजाकी सुनिता शर्माले पाँच वर्षअघि घरमा केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत् जडान गर्नुभएको थियो ।
घरमा विद्युतीय उपकरणको नाममा रातपरेपछि बाल्ने बत्ती र मोबाइल चार्ज लगाउनेबाहेकका कुनै उपकरण थिएनन् । विद्युतीय उपकरणको प्रयोग नभएपछि महसुल पनि बढी उठ्ने कुरा भएन् । प्रत्येक तीन-चार महिनाको फरकमा शर्माले कार्यालयमै पुगेर मिटरबक्समा उल्लेख भएको अंकका आधारमा महसुल तिरिरहनुभयो । तर विद्युत जडान भएको पाँच वर्षपछि पहिलो पटक गाउँमा मिटर रिडिङ गर्न आएका कर्मचारीले ६८ हजार ७८२ रूपैयाँ बक्यौता रहेको सुनाउँदा उहाँ छाँगाबाट खसेजस्तै हुनुभयो ।
दैनिक छाकटार्नसम्म समस्या हुने परिवारलाई एकै पटक त्यति ठूलो बक्यौता छ भन्ने सुन्दा शर्मा परिवारको नाक-मुख सुक्यो । गाउँका ठूलाबडादेखि विद्युत् कार्यालयसम्म पुगेर समस्या राखे । तर कार्यालयले बक्यौता झनै बढाइदियो । कर्मचारीले ६८ हजार भनेको बक्यौता कार्यालयले ७० हजार ७४२ रूपैयाँ पुर्यायो । शर्मा परिवारले अन्ततः १० हजार रूपैयाँ तिरेपछि बाँकी बक्यौता मिनाहा भयो ।
केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत् पुगेका प्यूठानका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ताले समयमै कार्यालयबाट मिटर रिडिङ नहुँदा समस्या झेल्दै आएका छन् । प्रत्येक महिना विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी मिटर रिडिङका लागि घर-घर जानुपर्छ । तर कर्मचारी वर्षाैँसम्म एक पटक पनि मिटर रिडिङका लागि गएका छैनन ।
जसले दूरदजारका उपभोक्ता विद्युत् महसुलबारे जानकार छैनन् । विद्युत कार्यालयका कर्मचारीले पनि महसुल बुझाउन जाँदा अनुमानका आधारमा महसुल तिर्न लगाउने गरेको गुनासो उपभोक्ताको छ । विद्युत् प्राधिकरणको नियमित गर्नुपर्ने काम ग्रामीण क्षेत्रमा वर्षाैँसम्म भएको छैन् ।
प्रत्येक महिना मिटर रिडिङ गनुपर्ने भए पनि प्यूठानका अधिकांश स्थानमा दुईतीन महिनामा एकपटक मात्रै मिटर रिडिङ हुँदै आएको छ । तर ग्रामीण क्षेत्रमा भने वर्षाैँदेखि कर्मचारी मिटर रिडिङ गर्न नजाँदा उपभोक्ता बक्यौताको जालोमा फस्दै गएका छन् । तर कार्यालय भने कर्मचारी अभाव देखाउँदै नियमित मिटर रिडिङ नभएको हुनसक्ने बताउँछ । सेवा विस्तार भइसकेपछि पनि व्यवस्थापकीय कमजोरी सम्बोधन नभए प्यूठानका ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्तामा यो समस्यामा बल्झिरहने देखिन्छ ।
