
काठमाडौं । सरकारले तत्कालका लागि भन्दै सात लाख थान विद्युतिय राहदानी किन्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले नयाँ सम्झौता अनुसार जारी नभएसम्मको अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख राहदानी खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य सचिवमा दिपक श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।