संक्रमणकालीन अवस्थाको गम्भीर असर मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा पर्ने

काठमाडौं । मुलुकमा पछिल्लो समय विकासित संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण आर्थिक वृद्धिदरलाई ठूलो असर गर्ने देखिएको छ ।

भदौमा भएको आन्दोलन र त्यसपश्चात छाएको राजनैतिक अस्थिरताको प्रभावलाई समेत मूल्यांकन गर्दै विश्व बैंकले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरलाई त्यसले प्रत्यक्ष रुपमा ठूलो असर पार्न थालेको अनुमान गरेको हो ।

विश्व बैंकको बिहीवार सार्वजनिक भएको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटः सार्वजनिक लगानीलाई तीब्र बनाउन सुधारहरू’ प्रतिवेदनमा नेपालको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४ दशमलव ६ प्रतिशत हुने र आर्थिक वर्ष २०२६ मा २ दशमलव १ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०२७ मा भने पुनर्निर्माणका प्रयासमा हुने प्रगतिले आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने अपेक्षा छ ।

यद्यपि यो प्रक्षेपण अझै पनि अनिश्चित छ । राजनैतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनको प्रत्याभुतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित आर्थिक सुधारलाइ गति दिन सक्नेछ । नकारात्मक पक्षको रुपमा भने निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने पनि अनुमान गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै व्यावसायिक विश्वास पुनर्स्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको बताउनुभयो । जसअन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोग लगायतका सुविधाहरूको व्यवस्थापन गरिएको उहाँले बताउनु भयो । अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो, ‘पूर्वाधार पुनर्निमाण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ । साथै क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निमाण कोष खडा गरिएको छ । यी कदमहरूले बलियो अर्थतन्त्रको जग राख्दै निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई पुनस्र्थापना गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।’

पुनरुत्थानका लागि आवश्यक तत्काल गतिविधि बाहेक प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । सन् २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानिय सरकारको कुल पुँजीगत खर्च कुल गाहर्स्थ उत्पादनको ७ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । यो नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक लगानी भन्दा निकै कम हो । नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्छ ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु निकै रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यसका लागि केही मुख्य कामहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । यसमा परियोजनाहरू निर्माण र बजेटिङको सुदृढीकरण गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान जग्गा अधिग्रहण र रूख प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने, रकम व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा संसोधन गर्ने लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।