सिरहा । सिरहाको कमलादेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्म चार लेन राजमार्ग विस्तारको काम पाँच वर्षदेखि चलिरहेको छ ।
काम तीन वर्षमै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर, अझै पनि काम कहिले सकिने हो भन्ने टुंगो छैन । जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती त भएको छ नै राजमार्ग क्षेत्रका बजारको व्यापार पनि ओरालो लागिरहेको छ । सिरहाको कमलादेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्म चार लेन राजमार्ग विस्तारको काम सुरू भएको आधा दशक नै भइसक्यो ।
सरकार र ठेकेदारबीच भएको सम्झौताअनुसार तीन वर्षमै बनिसक्नुपर्ने यो राजमार्ग पाँच वर्ष नाघ्दा पनि अधुरै छ । जसका कारण राजमार्ग क्षेत्रमा व्यापारदेखि जनजीवनसम्म प्रभावित बनिरहेको छ । यो राजमार्ग विस्तारका लागि चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना रेलवे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपले २०७७ कात्तिकमा तीन वर्षभित्रै काम गरिसक्ने गरी १५ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो ।
पश्चिम र पूर्व खण्ड गरी ८६ दशमलब ८२ किलोमिटर राजमार्ग विस्तारको काम ठेकेदारले तोकिएको मितिमा सम्पन्न गर्न नसकेपछि सरकारले पहिलोपल्ट २०८१ पुस १० सम्मका लागि म्याद थपिदिएको थियो । यो अवधिमा पनि काम गर्न नसकेको ठेकेदारलाई सरकारले दोस्रोपल्ट २०८२ पुस १६ गतेसम्मको म्याद दिएको छ । तर, यो म्याद पनि सकिनै लाग्दासमेत सरोकारवाला र ठेकेदारको लापरवाहीले अहिलेसम्म करिब ६७ प्रतिशत मात्रै काम हुन सकेको छ ।
राजमार्ग विस्तारमा हुँदै आएको चरम लापरवाहीका कारण सर्वसाधारण आजित बनेका छन् । कुनै बेला गुल्जार रहने राजमार्ग क्षेत्रका अधिकांश बजारको व्यापार ओरालो लागेको छ । किनकि, सहरी क्षेत्रमा कामको गति झन् सुस्त छ । सडकबाट उडिरहने धुवाँधुलोले आक्रान्त बजार क्षेत्र थोरै पानी पर्दा पनि हिलोले हिँडिनसक्नुहुन्छ ।
यसबाट सबैभन्दा धेरै सिरहाका मिर्चैया, लहान र गोलबजार प्रभावित भएका छन् भने सप्तरी खण्डको राजमार्ग क्षेत्रका अधिकांश बजारको हालत पनि उस्तै छ । राजमार्ग नबन्दा यस खण्डमा दिनदिनै दुर्घटना हुँदै आएको छ भने धुवाधुलोले गर्दा श्वासप्रस्वास, छाला, आँखालगायतका बिरामी बढेका छन् ।
धुँवाधुलोबाट सिर्जित प्रदूषणका कारण मानिसको रगतमा अक्सिजनको मात्रा घटाउने र यसले मुटु तथा मस्तिष्कमै दीर्घकालीन असर पार्ने चिकित्सक बताउँछन् । यो राजमार्ग विस्तारको काम गरिरहेको चाइना रेलवे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुप चीनमा नाम चलेको कम्पनी हो । तर, विश्वव्यापी छवि बनाएको निर्माण कम्पनीले नेपालमा यसरी कछुवाको गतिमा काम गर्दा पनि सरोकारवाला निकायले ताकेता गर्नै सकेको छैन ।
