काठमाडौं । सरकारले जेन-जी आन्दोलनको दुई महिनापछि पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरेको छ ।
जेन-जी आन्दोलनमा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट ठूलो क्षति बेहोरेका उद्योगी व्यवसायीसामु प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्रीसहितका सरकारका उच्च अधिकारीले उद्योगीको आत्मविश्वासको जगेर्ना गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शनिबार काठमाडौंमा गरेको राष्ट्रिय बृहत आर्थिक बहसमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले केही समूहले राज्यविहीनताको फाइदा उठाउँदै उद्योग, व्यापारिक क्षेत्रमा गरेको क्षति अस्वीकार्य भएको बताउनुभयो । उक्त घटनापछि मर्माहत भएको निजी क्षेत्रलाई तत्काल राहत, सहयोग पुर्याउँदै आत्मविश्वासको जगेर्ना जगाउने उहाँले वचन दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले राजकीय सम्पत्तिमाथि राजनीतिक आवरणमा भएका लुट र निजी क्षेत्रमाथि लादिएका शंका र दोहनकारी संकष्टपूर्ण प्रणालीप्रति सरकार सजग रहेको बताउनुभयो । सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सम्पूर्ण शक्तिका साथ सरकार लागेको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारी प्रक्रियागत झन्झट बेहोर्नुपरेको उद्योगीका गुनासा सुनेपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिले अर्थ मन्त्रालय प्रणाली सुन्ने, छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा तत्काल लागिहाल्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्सार प्रशासनमा लागत कम हुने गरी आमूल सुधार गर्ने प्रयत्न गरिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले उद्योगहरूलाई अघि बढाउन आवश्यक कानुनी अवरोध हटाउने कामलाई आफूले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । वर्षौंदेखि अड्किएका उद्योगहरूको फाइल अघि बढाउन आफूहरूले सम्बन्धित कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको पनि उहाँको भनाइ छ।
आर्थिक बहसमा निजी क्षेत्रले औद्योगिक सुरक्षामा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । जवाफमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र विभिन्न कारागारबाट भागेका कैदीबन्दी फिर्ता गर्न विशेष अभियान चलाउने जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि नागरिक स्तरबाट पनि सहयोग आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ।
बहसमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो । यस्तै, मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले आन्तरिक रोजगारी बढाउने र विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम गर्दै लैजानुपर्ने औंल्याउनुभयो ।
