काठमाडौं । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण सूचना तथा प्रसारण विभागबाटै सुरू गरेको छ ।
छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली स्वीकृत गर्दै सरकारले विभागबाटै अनलाइन न्यूज पोर्टल दर्ता तथा नवीकरण अब पुरानै व्यवस्थाअनुसार सूचना तथा प्रसारण विभागबाट गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेपछि शुक्रबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । विभागले आजै सूचना प्रकाशित गरेर अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालनसम्बन्धी दर्ता र नवीकरण सुरू भएको जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक उदयबहादुर राना मगरले छापाखाना र प्रशासनसम्बन्धी संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै विभागले आजैबाट अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया सुरू गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यसअघि ऐनले स्थानीय अधिकारी तोकेकामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा व्यवस्थाबमोजिम विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारी तोकिएको छ । सोहीअनुसार छापाखाना तथा प्रकाशन दोस्रो संशोधन भएसँगै विभागबाटै दर्ता र नवीकरण हुने भएको हो ।
योसँगै लामो सयमदेखि दर्ता र नवीकरण रोकिएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई सहज भएको छ । अनलाइनमार्फत नै दर्ता र नवीकरण गर्न सकिने र प्रमाणपत्र लिनुपरेमा विभागमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने विभागले उल्लेख गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको विशेष सक्रियतामा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणलाई विभागबाटै हुनेगरी सहजीकरण गरिएको हो ।
नेपाल राजपत्रमा विसं २०८२ कात्तिक १३ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार नेपाल सरकारले छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ जारी गरेको छ । उक्त नियमावलीमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा लगइन गरी आवेदन दिन सकिनेछ ।
ऐनको दफा ७ (ख) बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले त्यस्तो सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्नका लागि रू पाँच हजार दस्तुरसहित अनुसूची ८ (क) बमोजिमको ढाँचामा स्थानीय अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुुपर्नेछ । यस्तै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको प्रमाणपत्र नवीकरण गराउन चाहने संस्थाले प्रमाणपत्र बहाल रहने अवधि भुक्तान नहुँदै रू दुई हजार ५०० दस्तुरसहित आवश्यक कागजपत्रका साथ नवीकरणका लागि निवदेन दिनुपर्नेछ ।
नेपाल राजपत्रमा गत साउन ४ गते प्रकाशित छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को संशोधनअनुसार दफा ७ मा (ख) थप गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न दस्तुर लिने व्यवस्था छ । सञ्चारमन्त्री खरेलले दस्तुरका सम्बन्धमा आजै कानुनी रायसमेत लिएको र नियमावलीमा व्यवस्था भएको दस्तुर घटाउनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि आवश्यकपर्ने कागजातका लागि विभागको वेबसाइटमा राखिएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ मा भएको व्यवस्था, तथा सोही व्यवस्थाका आधारमा तयार पारिएको चेक लिस्टबाट जानकारी लिन पनि विभागले अनुरोध गरेको छ ।
छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली, २०४९ लाई संशोधन गरी छापाखाना र प्रवकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ जारी भएको हो । छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियम बनाएको छ । यस नियमावली बमोजिम दर्ता नभई अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
अनलाइन दर्ताका लागि निवेदन दिन आवश्यक संलग्न कागजात संस्था दर्ता प्रणाणपत्रको प्रतिलिपि, अनलाइन पत्रिका, ई-म्यागजिन, न्युजपेपर, न्युजपोर्टल सञ्चालन गर्ने उद्देश्य उल्लेख भएको प्रवन्धपत्र तथा नियमावली वा संस्थापनसँग सम्बिन्धत कागजातको प्रतिलिपि समावेश गर्नुपर्ने छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालमा रहेका पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो र एफएम रेडियोले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न चाहेमा आफ्नो नामको डोमेनबाट मात्र अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्नु पर्नेछ । अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने संस्थाको सम्पादकसहित कम्तीमा तीनजना कर्मचारीको दरबन्दी हुनु पर्नेछ र एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सम्पादक हुन पाउने छैन ।
यो नियम प्रारम्भ हुनुअघि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका अनलाइन सञ्चारमाध्यम यस नियमबमोजिम पुनःदर्ता हुनुपर्ने छैन । नियमबमोजिम जारी भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यमको प्रमाणपत्रको बहाल अवधि एक आर्थिक वर्षको हुनेछ । अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्री सुरक्षित राख्नु अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालकको दायित्व हुनेछ । सम्बन्धित अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रयोगकर्ताको डाटाको गोपनीयतासम्बन्धी नीति प्रकाशन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।-रासस
