काठमाडौं । कर्मचारीको स्वार्थ र चलखेलका कारण स्वास्थ्य सेवा विभागले चालु आर्थिक वर्षका लागि नि:शुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधि खरिद गर्न सकेको छैन । विभागले अक्टोबरभित्रै १८ प्रकारका औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जम्मा चार वटाको मात्रै टेन्डर भएको छ । समयमै खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्दा अत्यावश्यक औषधि नै नपाउने जोखिम देखिएको छ । तर विभागले अनेक बहानाबाजी गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन आलटाल गरेको छ ।
सरकारले नि:शुल्क वितरण गर्ने ९८ प्रकारका औषधि प्रदेश र स्थानिय तहले खरिद गर्छन् । त्यसबाहेकका एन्टी स्नेक भेनम, पिल्स, डिपोलगायतका २३ प्रकारका सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गर्नुपर्छ, यसका लागि विभागलाई २ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । विभागको कार्ययोजनाअनुसार अक्टोबरभित्र १८ थरि औषधिको खरिद प्रकिया अघि बढाइसक्नुपर्ने थियो । तर यो तीन महिनाको अवधिमा जम्मा ४ वटाको मात्र टेन्डर भएको छ ।
आइरन फोलिक एसीड, एन्टि रेबिज भ्याक्सिन, मलेरिया–कालाजार–डेंगीलगायतका किटजन्य संक्रमणको टेस्ट किटका ४ प्रकारका सामग्रीको टेन्डर प्रकिया अघि बढेको छ । तर एन्टी स्नेक भेनम, रेविजलगायत अन्य औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद गर्नुपर्ने कार्ययोजनाअनुसार काम भएको छैन । कार्ययोजनाअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि नबढे खोप अभियानहरु प्रभावित हुने र संक्रमणबाट मृत्यु हुने दर पनि बढ्ने विभागकै भनाइ छ ।
अब यहाँ प्रश्न उठ्छ विभागलाई थाहा हुँदा–हुँदै पनि खरिद प्रकिया किन अघि बढाउन सकेन त ? कतै आफूले चाहेको निश्चित व्यक्ति वा कम्पनीलाई पोस्न त हैन ? कि यसमा कसैको निजी स्वार्थ पनि हुन सक्छ ? यो प्रश्न हामीले खरिद शाखा प्रमुखलाई नै सोधेका छौं ।
आफूले चाहेर मात्र नहुने रहेछ भन्ने खरिद शाखा प्रमुखको भनाइले पनि यसमा अरुको पनि संलग्नता रहेको पुष्टि गर्छ । विगतमा पनि औषधि खरिदमा विभागभित्र मिलेमतो हुने गरेको थियो । आफूले चाहेको कम्पनीको औषधि होस् या उपकरण कसरी मिलेमतोमा खरिद गरिन्छ भनेर कान्तिपुर टिभीले यसअघि पनि पटकपटक समाचार प्रशारण गरेको छ । अख्तियारले हालै विभागका १५ जनाविरुद्ध मुद्दासमेत दायर गरेको थियो । अख्तियारले उपकरण खरिदमा अनियमितता देखिएको आरोप लगाएको छ । त्यति मात्र नभएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा शाखा प्रमुखले नै असुरक्षित महसुस गर्ने गरेको बताएका छन् ।
खरिद शाखा प्रमुखको यो भनाइले पनि औषधि खरिदमा मिलेमतो हुने गरेको पुष्टि गर्छ । यसमा को-को संलग्न छन् भनेर छानबिन गर्नुपर्छ । विभागले नसके अख्तियारलगायतका निकायको सहयोग लिन सकिन्छ । तर अत्यावश्यक औषधिको खरिद प्रक्रिया अघि नबढाएर फाइल रोकेर राख्न नपाउने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।
सरकारले निMशुल्क उपलब्ध गराउने भनेर घोषणा गरेका औषधि खरिदमै चलखेल र ढिलासुस्ती हुँदा बर्सेनि नागरिकले दुMख पाउनुपरेको छ । यसअघि पनि निMशुल्क भनिएका औषधि नपाएको गुनासो नागरिकले गर्दै आएका थिए । यस वर्ष पनि खरिदमा भइरहेको ढिलासुस्तीको नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्री सुधा शर्माले तत्काल छानबिन गरी प्रक्रियालाई सहज नबनाउने हो भने औषधिको अभाव नहोला भन्न सकिन्न।
