काठमाडौं । कर्मचारीको स्वार्थ र चलखेलका कारण स्वास्थ्य सेवा विभागले चालु आर्थिक वर्षका लागि नि:शुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधि खरिद गर्न सकेको छैन । विभागले अक्टोबरभित्रै १८ प्रकारका औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जम्मा चार वटाको मात्रै टेन्डर भएको छ । समयमै खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्दा अत्यावश्यक औषधि नै नपाउने जोखिम देखिएको छ । तर विभागले अनेक बहानाबाजी गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन आलटाल गरेको छ ।
सरकारले नि:शुल्क वितरण गर्ने ९८ प्रकारका औषधि प्रदेश र स्थानिय तहले खरिद गर्छन् । त्यसबाहेकका एन्टी स्नेक भेनम, पिल्स, डिपोलगायतका २३ प्रकारका सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गर्नुपर्छ, यसका लागि विभागलाई २ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । विभागको कार्ययोजनाअनुसार अक्टोबरभित्र १८ थरि औषधिको खरिद प्रकिया अघि बढाइसक्नुपर्ने थियो । तर यो तीन महिनाको अवधिमा जम्मा ४ वटाको मात्र टेन्डर भएको छ ।
आइरन फोलिक एसीड, एन्टि रेबिज भ्याक्सिन, मलेरिया–कालाजार–डेंगीलगायतका किटजन्य संक्रमणको टेस्ट किटका ४ प्रकारका सामग्रीको टेन्डर प्रकिया अघि बढेको छ । तर एन्टी स्नेक भेनम, रेविजलगायत अन्य औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद गर्नुपर्ने कार्ययोजनाअनुसार काम भएको छैन । कार्ययोजनाअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि नबढे खोप अभियानहरु प्रभावित हुने र संक्रमणबाट मृत्यु हुने दर पनि बढ्ने विभागकै भनाइ छ ।
खरिद शाखा प्रमुख दया पन्तले भन्नुभयो, ‘यदि यो समयमै खरिद प्रक्रिया बढ्न सकेन भने अत्यावश्यक सामग्रीहरूको अभाव हुनसक्छ । बच्चाले समयमै खोप पाएनन् भने रोग लाग्न सक्छ । यसले मृत्यु बढाउन सक्छ । खोप हामीले समयमा किन्नैपर्ने हुन्छ त्यस्तै भिटामिन 'ए', जुकाको औषधि अब कात्तिक २० र २१ गते खुवाइने छ । त्यसका लागि हामीले पठाइसकेका छौं । यसपछि अब वैशाखमा खुवाउनुपर्ने हुन्छ । हामीले समयमा किन्न सकेनौं भने राष्ट्रिय अभियानहरू प्रभावित हुन्छन्। अब एन्टी स्नेक भेनम, सर्पले टोकेको औषधिहरु हामीले समयमा किन्न सकेनौं भने भोलि सर्पले टोकेर मान्छेहरू मर्न सक्छन्।’
अब यहाँ प्रश्न उठ्छ विभागलाई थाहा हुँदा–हुँदै पनि खरिद प्रकिया किन अघि बढाउन सकेन त ? कतै आफूले चाहेको निश्चित व्यक्ति वा कम्पनीलाई पोस्न त हैन ? कि यसमा कसैको निजी स्वार्थ पनि हुन सक्छ ? यो प्रश्न हामीले खरिद शाखा प्रमुखलाई नै सोधेका छौं ।
खरिद शाखा प्रमुख पन्तले भन्नुभयो– ‘एन्टी रेविज भ्याक्सिनको जिरो पोइन्ट वान र फाइभको फाइल उठाएको एक महिना भएर अघि बढेको हो । अहिलेसम्म स्वीकृत भएर आएको छैन । ढिलो हुनुको कारण चाहिँ के हो भन्ने जवाफदेही त हुनुपर्छ । अब पर्सनल इन्टरेस्ट त कसका छन् सार्वजनिक रुपमा कसैका हुँदैनन् सामुन्नेमा अब हिडनरूपमा छन् छैनन् भन्ने थाहा हुन सक्दैन ।’
आफूले चाहेर मात्र नहुने रहेछ भन्ने खरिद शाखा प्रमुखको भनाइले पनि यसमा अरुको पनि संलग्नता रहेको पुष्टि गर्छ । विगतमा पनि औषधि खरिदमा विभागभित्र मिलेमतो हुने गरेको थियो । आफूले चाहेको कम्पनीको औषधि होस् या उपकरण कसरी मिलेमतोमा खरिद गरिन्छ भनेर कान्तिपुर टिभीले यसअघि पनि पटकपटक समाचार प्रशारण गरेको छ । अख्तियारले हालै विभागका १५ जनाविरुद्ध मुद्दासमेत दायर गरेको थियो । अख्तियारले उपकरण खरिदमा अनियमितता देखिएको आरोप लगाएको छ । त्यति मात्र नभएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा शाखा प्रमुखले नै असुरक्षित महसुस गर्ने गरेको बताएका छन् ।
खरिद शाखा प्रमुख पन्तले भन्नुभयो, ‘मैले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली र अन्य अन्य प्रचलित ऐन कानुनहरुको परिधिभित्र रहेर कसरी हामीले बढी पारदर्शी प्रतिस्पर्धा र कति विश्वासिलो तरिकाले खरिद गर्न सक्छौं भन्ने मेरो जहिले पनि इफोर्ट त्यतातिर हुन्छ। तर यो इफोर्ट हुँदा पनि विभिन्न तत्त्वले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेर अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था मैले देखेँ। र, यसमा एकजनाले मात्र नभएर सबै टिमले यसमा चाहिँ काम गर्यो भने हामीले जो यहाँ विभागमा अब अहिले पनि हाम्रो २०८०/८१ को खरिदमा १३-१४ जना निलम्बन भएको अवस्था छ। त्यस्ता त्रुटि देखिए र त्यस्ता त्रुटिसहित हामीले कसैसँग मिलेमतो गर्यो भने त्यो त अपराध हो। र, त्यस्तो अपराध हुन दिनु हुँदैन, गर्नुपर्ने हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । त्यस्तो चाहिँ रोक्दाखेरि माथि नै विभिन्न आक्रमण (भौतिक आक्रमण होइन) भए । मैले भने मलाई यहाँबाट त्यसो गर्दाखेरि कसैले सरुवा गर्छ भने म यहाँदेखि जान तयार छु।’
खरिद शाखा प्रमुखको यो भनाइले पनि औषधि खरिदमा मिलेमतो हुने गरेको पुष्टि गर्छ । यसमा को-को संलग्न छन् भनेर छानबिन गर्नुपर्छ । विभागले नसके अख्तियारलगायतका निकायको सहयोग लिन सकिन्छ । तर अत्यावश्यक औषधिको खरिद प्रक्रिया अघि नबढाएर फाइल रोकेर राख्न नपाउने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।
सरकारले नि:शुल्क उपलब्ध गराउने भनेर घोषणा गरेका औषधि खरिदमै चलखेल र ढिलासुस्ती हुँदा बर्सेनि नागरिकले दु:ख पाउनुपरेको छ । यसअघि पनि नि:शुल्क भनिएका औषधि नपाएको गुनासो नागरिकले गर्दै आएका थिए । यस वर्ष पनि खरिदमा भइरहेको ढिलासुस्तीको नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्री सुधा शर्माले तत्काल छानबिन गरी प्रक्रियालाई सहज नबनाउने हो भने औषधिको अभाव नहोला भन्न सकिन्न।
