काठमाडौं । राजनीतिक दल र आन्दोलनकारी जेन–जी समूहहरूसँग संवाद गरी सबैलाई विश्वासमा लिएर चुनावको वातावरण तयार पार्न ३० जना नागरिक अगुवाले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभामार्फत बनेको संविधानको रक्षाका लागि निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन गर्नु आजको राष्ट्रिय दायित्व भएको बताएका छन्।
‘गत भदौ २३–२४ गतेको जेन– जी पुस्ताको विद्रोह सफल भई बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको छ। ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभा मार्फत बनेको संविधानको रक्षाका लागि निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन गर्नु आजको राष्ट्रिय दायित्व हो। तर सरकारले अनुकूल र विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्नु निर्वाचनका लागि अनिवार्य पूर्वसर्त हो। त्यसैले राजनीतिक दल र आन्दोलनकारी जेन–जी समूहहरूसँग संवाद गरी सबैलाई विश्वासमा लिएर निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएर निष्ठापूर्वक न्याय सम्पादन गरेकी सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संविधान, विधिको शासन, मानव अधिकार र नागरिक सर्वोच्चतालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेर आफ्नो विशेष जिम्मेवारी पूरा गर्ने विश्वास लिएको पनि उनीहरूले बताएका छन्।
उनीहरूले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलको मूल नेतृत्वले हालसम्मको अवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै क्षमायाचनासहित राजीनामा दिएर स्वेच्छिक अवकाश लिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेमा अर्चना थापा, चरण प्रसाई, मीना पौडेल, इन्द्र अधिकारी, चन्द्रकिशोर, रजनी ढकाल, उद्धव प्याकुरेल, झलक सुवेदी, राजाराम गौतम, उत्तमबाबु श्रेष्ठ, दिनेश त्रिपाठी, लोकराज बराल, कसमस विश्वकर्मा, दीपेश घिमिरे, विद्याधर मल्लिक छन् । यसैगरि विज्ञप्ति जारी गर्नेमा कृष्ण खनाल, दोभान राई, विनोद सिंजापति, केदारभक्त माथेमा, तारानाथ दाहाल, संगीता लामा, केशव दाहाल, तुलानारायण शाह, सञ्जीव उप्रेती, खगेन्द्र संग्रौला, भोजराज पोखरेल, श्रवण मुकारुङ, गेजा शर्मा वाग्ले, मुमाराम खनाल र युग पाठक छन्।
