काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनको प्रमुख माग भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई तत्काल कारबाही अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हो । नयाँ सरकारले पनि भ्रष्टाचारमा संलग्नहरू छानबिनपछि कानुनी कारवाहीको दायरामा आउने भनेको छ । त्यसका लागि अहिलेकै कानुनले पुग्छ कि नयाँ कानुन र छुट्टै संरचना चाहिन्छ भन्ने बहस पनि भइरहेको छ ।
सार्वजनिक वा लाभको पद धारण गरेका व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता तथा विचौलियालाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने अहिलेको कानुनी व्यवस्था के छ ?
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा अख्तियारले तुरून्त निम्न कार्य गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ-
दफा १३-१४ - भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा आयोगलाई कुनै श्रोतबाट जानकारी
प्राप्त हुन आएमा आयोगले त्यसको प्रारम्भिक छानबिन, अनुसन्धान
तहकिकात गोप्य रूपमा गर्न सक्नेछ।
दफा १६- अनुसन्धान गरिएका व्यक्तिलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न सक्ने
दफा २३ख- अनुसन्धान गरिएका व्यक्तिको राहदानी तुरुन्त रोक्का गर्न सक्ने
दफा २३ ग - अनुसन्धान गरी कारवाही चलाईएका लाई स्थान छोडन नपाउने गरी आयोगले
आदेश जारी गर्न सक्ने
यसरी भ्रष्टाचारका आरोपीलाई तुरून्त अनुसन्धान र तहकिकात गर्न आयोगलाई कुनै कानूनले अवरोध गरेको छैन । अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा, दोषी छुट्नु हुँदैन र निर्दोष अन्यायमा पर्नु भने हुँदैन । त्यसैगरी अनुसन्धान निष्पक्ष, कानुनसम्मत र प्रतिशोधरहित हुनुपर्दछ ।
