काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले दशैंलगत्तै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ ।
भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै जेन-जीले गरेको विद्रोहको बलमा गठन भएको सरकारले सबै भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको हो । तर छुट्टै आयोग गठन गर्ने वा अहिलेकै संयन्त्रबाट छानबिन गराउने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न चौतर्फी माग हुँदा पनि तत्कालीन सरकारले बेवास्ता गरेकै कारण जनतामा निराशा व्याप्त भएको थियो । अन्तत: यही मुद्दा लिएर जेन-जी पुस्ता विद्रोहमा उत्रियो । वर्षौंदेखि जनतालाई गुमराहमा राखेर शासन गरिरहेकाहरुको सत्ता पल्टाएर अन्तरिम सरकार गठन भएको छ ।
भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको नाराका साथ सुरू भएको जेन-जी विद्रोहले सत्ता परिवर्तन गरेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ । अब यो सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने छ । तर सरकार गठन भएको तीन साता हुँदा पनि छानबिन सुरू भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन-जी युवाको मागअनुसार भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार सार्वजनिक भएका सबै काण्डमा दशैं बिदा सकिएपछि छानबिन गर्ने तयारी छ । कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै मन्त्री खरेलले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचारको छानबिन दशैंपछि सुरू गर्ने तयारी गरेका छौं।’
जेन-जी प्रतिनिधि मिराज ढुंगानाले पनि आफूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले छानबिनको तयारी भइरहेको र दशैंपछि फाष्ट ट्रयाकमा काम गर्ने आश्वासन दिनुभएको बताउनुभएको छ । वर्षौंदेखि फाइलमा थन्किएका र राजनीतिक संरक्षणले ढाकिएका भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्नुपर्ने छ ।
यसअघि प्रतिनिधि सभामा पनि भ्रष्टाचारका छनबिन गर्न माग नभएको होइन । तर तत्कालीन सरकारले आफ्ना मान्छे जोगाउने नाममा होस् वा राजनीतिक समीकरण मिलाउने बहानामा नै किन नहोस् छानबिन नै गरेन । कुनै घटनाको छानबिन भए पनि सत्ता र शक्तिमा भएकाहरूले उन्मुक्ति पाइ नै रहे ।
विगतमा राजनीतिक दलहरूले एउटै खेल खेलेका थिए- सत्ताबाहिर रहँदा भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने धम्की दिने, तर सत्तामा पुगेपछि भने त्यस्ता फाइल बन्द गर्ने। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम जोड्दै गिरीबन्धु टी-स्टेट जग्गा प्रकरण छानबिन गर्न विपक्षी दलहरूले मात्र होइन सत्तापक्षकै सांसदले आवाज उठाए । तर छानबिन हुन सकेन ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नाम जोड्दै माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने माग उठे पनि कुनै पनि सरकारले आँट गरेन । सहकारी संस्थाहरूमा भएको अनियमितताले हजारौं लगानीकर्ता ठगिएका छन् ।
बचतकर्ताको रकम दुरूपयोगमा राजनीतिक दलकै नेताहरूको संलग्नता रहेको तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । बल्लतल्ल भएको छानबिनको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनै सकेन।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेतृ आरजु राणाको संलग्नताको आरोप लागिरहेको छ । बेचन झा प्रकाउ परेपछि यसको फाइल नै अघि बढ्न सकेको छैन । भिजिट भिसा प्रकरणमा तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठे पनि यो विषय अख्तियारमा पुगेर सेलाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाकै लेखा समितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसमा तत्कालीन मन्त्रीहरूको समेत संलग्नता रहेको ठहर समितिले गरेर थप छानबिन गर्न अख्तियारलाई भनेको छ ।
त्यसैगरी भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा पनि आवश्यकभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरिएको लेखा समितिको निष्कर्ष थियो । त्यसमा पनि सरकारले चासो दिएन । यी त केही वर्षयता चर्चामा रहेका प्रकरण हुन्। तर २०४६ सालपछि भएका ठूला भ्रष्टाचारका घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुन सकेको छैन।
अहिले यो सरकारमाथि कुनै दबाब छैन, कसैले रोक्न सक्दैन र यही बेला उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर यी काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यी सबै काण्डको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नु आवश्यक छ । जेन-जीको माग पनि यही हो ।
