काठमाडौं । सरकारले जेन-जी आन्दोलनमा भएको दमन र त्यसपछिको आगजनी र तोडफोडको छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगले क्षतिको विवरण संकलन सुरू गरेको छ ।
सरकारले कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई ५ वटा कार्यादेश दिएको छ ।
पहिलो- भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंलगायत देशभर प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिन गर्ने । दोस्रो- घटनाको कारण पहिल्याउँदै त्यसको यकिन राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने । तेस्रो- मानवीय एवं भौतिक क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन लिएर विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका लागि आवश्यक राय दिने ।
यो कार्यादेशमा आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ की हुन्न भन्नेमै शंका देखिएको छ । किनकी यस्तो जाँचबुझ आयोगलाई अदालत सरहको अधिकार हुन्छ । उसले कानुन बमोजिम दोषी देखिएकालाई कारबाही नै गर्न सिफारिस गर्न सक्छ ।
सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी पनि बनाउन सक्छ । तर अहिले गठन भएको आयोगलाई राय सुझाव मात्रै दिने कार्यादेश छ । यसले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार बाध्य नहुन सक्छ । तर आयोगका अध्यक्ष कार्की भने कारबाही सिफारिस नै हुने बताउनुहुन्छ ।
आयोगलाई दिइएको चौथो कार्यादेश हो- भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझाव पेस गर्ने । यसअघि यस्ता आयोगहरु गठन गरिँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यायोजना प्रस्तुत् गर्न कार्यादेश दिने गरिएको थिएन । तर सरकारले यो आयोगलाई प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत् गर्ने अधिकार दिएको छ । यो पाँचौँ कार्यादेश हो ।
त्यसो त कार्कीकै नेतृत्वमा तत्कालीन सरकारले बनाएका आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छैनन् । मिटरब्याजसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित आयोग, समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोग र चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन अलपत्र छन् ।
मल्लिक आयोगदेखि रायमाझी आयोगसम्मका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अहिलेको आयोगले दिने प्रतिवेदन गोप्य नरहने र दोषीलाई कारबाहीसमेत हुने दाबी कार्कीले गर्नुभएको छ।
त्यसैगरी कार्कीले कसैमाथी आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा नभइ सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेतादेखि सुरक्षा निकायसम्मलाई अनुसन्धानमा ल्याउने बताउनुभएको छ । अहिले गठित आयोगलाई रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न ३ महिनाको समय दिइएको छ ।
