दाङ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण ध्वस्त भएका दाङका केही सरकारी कार्यालयले सेवा सुरू गरेका छन् भने केहीले अझै सेवा सञ्चालन गर्नसकेका छैनन् ।
ध्वस्त भएका कार्यालयहरूलाई केही व्यक्ति तथा सामाजिक संघ-सस्थाले सहयोग गर्न थालेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा १ सय २३ सरकारी कार्यालय, ७३ व्यक्तिका घर, ४२ पार्टी कार्यालय, १४ वटा प्रहरी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीले जनाएको छ ।
भदौ २४ गते उच्च अदालत तुलसीपुरमा दुई इजलास चलिरहेका थिए । बाहिर नाराजुलुस चलिरहेको थियो भित्र कर्मचारीहरू कार्यालयको काममा व्यस्त थिए । दुईपटक सुरक्षाकर्मीले अदालत प्रवेश गर्न खोज्ने आन्दोलनकर्मीहरूलाई फकाए तर तेस्रो पटकमा उच्च अदालतमा आगो झोसीयो ।
मासिक २५ करोड भन्दा बढि राजश्व संकलन गर्ने आन्तरीक राजश्व कार्यालय पनि सेवा सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने समस्यामा छ । उद्योग बाणिज्य संघको कार्यालयबाट जेनतेन सेवा त सुरू भएको छ तर यसरी काम सुरू गर्दा करदातालाई हुने सास्ती र राजश्व संकलनमा गम्भीर असर देखा पर्ने कार्यालयको ठम्याई छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको भवन मर्मत गर्नै नबन्ने गरी ध्वस्त भएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्र मात्रै सरकारी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भएको छ ।
होटेल तथा व्यक्तिका घरहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । आगजनी तर तोडफोड भएका कार्यालयमा कागजात देखि फर्निचरका सामग्री केही पनि छैनन् । केही सामाजिक संघ सस्थादेखि व्यक्तिहरूले थोरै-थोरै सहयोग गर्न थालेका छन् । तर पुग्दो छैन । पालिका भित्र रहेका सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहका लागि के भैरहेको छ त ।
सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य नारा बोकेर भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण ७४ जनाले ज्यान गुमाए । सरकार परिवर्तन भयो र नयाँ सरकार पनि बन्यो ।
आन्दोलनको माग र मर्मअनुसार देशमा सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी आन्दोलनकै नाममा ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा सरकारको ध्यान जानु जरूरी छ ।
