काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन तथा त्यसक्रममा भएका तोडफोड तथा आगजनीबाट क्षति पुगेका सरकारीसंरचनाको पुननिर्माण अघि बढाउन सरकारले चालु खर्च कटौती गर्दै रकम जोहो गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन् ।
तर, राष्ट्रिय महत्वका केही संरचनामा विदेशी दाताको सहयोग नलिनसमेत उनीहरुले सुझाएका छन् । साथै क्षति पुगेका आयोजना थप बिग्रन नदिन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक डिजाइन तयार पार्न पनि उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट देशको मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतदेखि प्रहरी चौकी र अन्य सरकारी कार्यालयसम्मक्षतिग्रस्त भएका छन् ।
यीमध्ये केही भौतिक संरचना तत्काल पुनर्निर्माण नगरे नागरिकलाई सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले प्राथमिकीकरण गरेर पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्नेछ ।
सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य क्षेत्र र त्यसपछि शिक्षा र सुरक्षा संयन्त्रका पूर्वाधार पुनर्निर्माण अघि बढाउनु पर्ने विज्ञ बताउँछन्, जसका लागि आवश्यक रकम जोहो गर्न चालु खर्च नै कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बैठक भत्ता, तालिम तथा अर्थ मन्त्रालयले राखेको विविध शिर्षकबाट ठूलो रकमको जोहो गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी सवारी साधन जलेका हुनाले इन्धन खर्च र राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने हो भनेपनि रकम जुटाउन सकिन्छ ।
गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले निर्वाचन तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकम जोहो गर्नखर्च कटौती गर्नेदेखि पुनर्निर्माण कोष स्थापनासम्मको निर्णय गर्याे ।
त्यसका लागि विदेशमा बसेका नेपालीसहित बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वमा गर्नुपर्ने खर्च जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ । ३ करोडभन्दा तलका र राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजना खारेज गर्दा करिब १ खर्ब २० अर्ब रकम बचत हुने सरकारको दाबी छ ।
तर जनताको भावना जोडिएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा भने दाताको सहयोग लिन नहुने बिज्ञ बताउँछन् । साथै जलेका भौतिक संरचना थप बिग्रनबाट रोक्ने उपाय गर्दै त्यसको डिजाइन तयार पार्न लाग्नुपर्ने पनि विज्ञको सुझाव छ ।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि विगतमा यस्ता कोषमा ठूलो रकम जम्मा भएका पाइँदैनन् । त्यसैले सरकारले आगजनी तथा तोडफोडका कारण क्षति पुगेका आयोनाको मूल्यांकन गरी केही रकम दातासँग माग्न सक्छ भने अन्य रकमका लागि आन्तरिक खर्च कटौती गरी जोहो गर्न सक्छ ।
