काठमाडौं । सरकारले जेन-जी आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिबारे छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरे पनि क्षेत्राधिकार तोकेको छैन ।
कार्की नेतृत्वको आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । आयोगलाई ३ महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी छ ।
अब आयोगले अध्ययन र छानबिन गर्न सरकारले क्षेत्राधिकार तोकिदिनुपर्ने छ । ७४ जनाको मृत्यु र अर्बौंको भौतिक क्षति भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगको क्षेत्राधिकार के-के हुनुपर्छ त ?
जेन-जी विद्रोहपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले डेढ सातापछि आइतवार आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्यो । आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, मानवीय तथा भौतिक क्षतिलगायतका विषयमा यो आयोगले छानबिन गर्नेछ । तर अझै आयोगलाई स्पष्ट क्षेत्राधिकार तोकिएको छैन ।
कानुनतः उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगलाई अदालत सरहकै अधिकार हुन्छ । यसले जाँचबुझ गरेर दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्न सक्छ । सरकारले सम्पूर्ण अधिकार तोकेर आयोगलाई काम लगाउनुपर्छ ।
तत्कालीन सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना रोक्न नसक्नुको कारण पत्ता लगाउने गरी आयोगलाई अधिकार दिइनुपर्छ । २३ गते गोली लागेर १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । गोली कसरी चल्यो र गोली हान्ने अधिकार कसले दियो भनेर पनि आयोगले छानबिन गर्नुपर्छ ।
त्यति मात्र नभएर जेन-जीले राखेका माग तत्कालीन सरकारले पुरा नगर्नुको कारण पनि पत्ता लगाउनुपर्छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सुरक्षा निकाय र प्रशासनका जिम्मेवार अधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ र छानबिन गर्न पाउनुपर्छ ।
राज्यका प्रमुख तीन वटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका संरचनाहरू जलेर खरानी भएका छन । सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ । आन्दोलन प्रहरीको नियन्त्रणबाहिर भए सेनाको सहायता किन लिइएन भनेर पनि आयोगले खोतल्नुपर्छ ।
आन्दोलन आफ्नो नियन्त्रण बाहिर गएपछि आन्दोलन आह्वान गरेका समुहले आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको दाबी गरेका छन । घुषपैठ भएको भए कसले गरेको हो भन्ने पनि आयोग छिर्न सक्नुपर्छ ।
महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने– त्यसबेलाका सबै घटनाको जानकारी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई दिइयो कि दिइएन भनेर पनि हेर्नुपर्ने छ । सुरक्षा निकायबाट ब्रिफिङ भएर पनि प्रधानमन्त्रीले नमानेको हो भने त्यसको कारण पनि आयोगले पत्ता लगाउनुपर्छ । योसँगै प्रहरी प्रशासन र गृहप्रशासनको मातहत हुन्छ । त्यसमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको भुमिकामा पनि आयोगले सोधपुछ गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्छ ।
आयोगले अब तत्काल प्रमाण संकलन सुरू गर्नुपर्छ । जति ढिला भयो त्यति नै प्रमाणहरु नष्ट हुने जोखिम हुन्छ र अपराधी उम्किने खतरा पनि हुन्छ । यो सरकारसँग जम्मा ६ महिना समय छ । आयोगलाई दिइएको ३ महिनाको समयसिमा भित्रै छानबिन सक्नुपर्छ। भने सुजाव र सिपारिस छ महिनाभित्रै हुनुपुर्नेछ ।
अन्यथा प्रतिवेदन बनाउने तर कार्यान्वयन नहुने , यसअघिका आयोगका प्रतिवेदनजस्तै थन्किने खतरा रहन्छ ।
