काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको छ भने राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पनि टुंग्याइएको छ ।
तर मिनि संसद्का रूपमा रहेका समितिलाई सक्रिय बनाइ राख्न आज तीन वटा समितिका बैठक डाकिए । समितिका बैठकमा विगतमा सरकारलाई आलोचना गर्नेदेखि सत्ता र प्रतिपक्षबीच आरोप-प्रत्यारोप भइरहन्थे । तर आज केही फरक दृश्य देखिए ।
सांसदहरू एक-अर्कालाई आलोचना र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनसमेत हिच्किचाएका देखिए । आफ्ना भनाइ राख्दा पनि अड्कलेर बोलिरेहका थिए भने बोल्दाबोल्दै रोकिएर यति बोल्न त मिल्छ होला नि भन्दै आफ्ना धारणा राखिरहेका थिए ।
समितिले सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएन । बरू सदस्यहरूले आत्मालोचना गर्दै आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनुपर्ने राय राखे। राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति, विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार समितिका बैठकमा सांसदहरू जेन-जी आन्दोलन र फागुनमा तोकिएको निर्वाचनकै विषयमा केन्द्रित भए ।
नेपाली कांग्रेससहितका अन्य दलका सांसदहरूले दलहरू अब सच्चिनुपर्ने भन्दै आत्मालोचना गरे भने अहिलेको परिस्थितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न दलहरूले सहयोग गर्नुपर्ने समेत धारणा राखे ।
समितिमा अधिकांश सांसदहरूले आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंसात्मक गतिविधिको छानविन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानाविन समिति बनाउन ढिला गर्न नहुने सुझाव दिए । सम्पत्ति छानबिन गर्न र भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न अर्को उच्चस्तरीय आयोग बनाउन पनि सरकारले काम गर्नुपर्ने अधिकांशको साझा धारणा थियो।
विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले पनि आन्दोलनका विषयमा समीक्षा गर्यो । र, आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको भत्सर्ना गर्दै सरकारी संरचनाको पुननिर्माण थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सांसदहरुले जेन-जी आन्दोलन, घोषित आमचुनाव तथा मानवीय क्षतिका विषयमा केन्द्रित भएर धारणा राखे पनि समितिले निर्देशन भने दिन सकेन ।
