काठमाडौं । नेपाल सरकारले यहाँ प्रयोगमा रहेका तर सरकारी सूचीकरणमा नआएका सामाजिक संजालहरूलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अंकुशका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमाथि नेपाल सरकारको प्रतिबन्ध भन्दै उनीहरूले प्राथमिकताका साथ समाचार प्रकाशित गरेका छन् । अल-जजिरा, एपी न्युज, रोयटर्स, टेकक्रन्च लगायतका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारको कदमबारे समाचार प्रकाशन गरेका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी एपी न्युजले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको भन्दै समाचार लेखेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले दर्ता हुन नमानेको कारणले बन्द गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गर्दै यो निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरित रहेको समाचारमा भनिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सले सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङको भनाई उद्धृत गर्दै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू दर्ता नभएका कारण बन्द गरेको समाचार प्रकाशन गरेको छ। यो समाचारलाई अन्य अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरूले पनि स्थान दिएका छन्।
यस्तै टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम टेकक्रन्चले सरकारको यो निर्णयले सेन्सरसिप र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे चिन्ता थपेको उल्लेख गरेको छ । कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) ले यो निर्णयले पत्रकारको काम र जनताको समाचार तथा सूचनामा पहुँचलाई गम्भीर रूपमा बाधा पुर्याउने भन्दै समाचार लेखेको छ ।
अल-जजिराको समाचारमा अनलाइनमार्फत फैलिने अफवाह र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रयास स्वरूप सरकारले यो कदम चालिएको उल्लेख छ। भारतीय संचारमाध्यमहरु द हिन्दु, एनडीटीभी वर्ल्ड, इन्डिया टुडे र टाइम्स अफ इन्डियालगायतले पनि यो समाचारलाई प्रमुखताका साथ स्थान दिएका छन् ।
नेपाल सरकारको यो कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनामा जनताको पहुँचमा पार्न सक्ने प्रभावबारे उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्
