सत्ता र विपक्षीको अडानले मधेश प्रदेश सभा बन्धक, सहमति जुटाउन सभामुखले गरेको पहल अर्थहीन

जनकपुर । पक्ष र विपक्षको आ-आफ्नै अडानका कारण मधेश प्रदेश सभा बन्धक बनेको छ । 

अर्थमन्त्रीको राजीनाको मागबाट प्रतिपक्ष टसमस नहुँदा लागतार दुई दिन अवरूद्ध भएपछि सभामुखले प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्नुभएको छ। 

सभामुखसँगसमेत असन्तुष्ट प्रतिपक्षी दलहरूले सर्वदलीय बैठकसमेत वहिष्कार गरिरहँदा कमजोरी सच्याएर संसद् सुचारू गर्नेतर्फ दुवै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव विष्लेषकले दिएका छन् ।

प्रतिपक्षीको वहिष्कारपछि शून्य उपस्थितिका बीच चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरि पाँचौ अधिवेशन अन्त्य भएको झन्डै साढे एक महिनापछि भदौ १२ गतेदेखि मधेश प्रदेशसभाको छैठौ अधिवेशन सुरू भयो । तर बिचौलिया हावी भएको बजेटमा अपारदर्शिता र अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षीले लगातार दुई दिन अवरुद्ध पारेपछि प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । 

अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले राजीनामा नदिएसम्म सदन अवरोध गरिरहने प्रतिपक्षको बटमलाइन छ भने सत्तापक्ष अर्थमन्त्री यादवका बचाउमा उत्रिएको छ ।सदनप्रति जिम्मेवार रहनुको साटो बजेट पारित गराउन सरकारको आदेशपालक बनेको भन्दै सभामुख रामचन्द्र मण्डलसँग पनि प्रतिपक्षीको तिक्तता कायमै छ । 

प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि सभामुख मण्डलले बोलाउनभएको सर्वदलीय बैठक पनि जसपा नेपाललगायत प्रतिपक्षी ६ दलले बहिष्कार गर्दैआएका छन् ।सत्ता र प्रतिपक्षको अडानमा प्रदेश सभा बन्धक हुँदा जनताका समस्या सम्बोधन हुन सकिरहेका छैनन् । 

यस्तो अवस्थामा कमी कमजोरी सच्याएर सदन सुचारूतर्फ लाग्न दुवै पक्ष गम्भीर हुनु आवश्यक रहेको जानकारको भनाइ छ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको झन्डै तीन वर्ष बित्नैलाग्दा मधेश प्रदेश सभाले प्रदेश खेलकुद विकास, प्रदेश बालिका संरक्षण, मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात, प्रदेश कृषि विकास विकास, मधेशमा पर्यटनको विकासलगायत केही ऐन संशोधन र सरकार सञ्चालनका लागि अर्थसँगसम्बन्धी विधेयक मात्र पारित भएको छ । 

त्यसैगरि प्रदेश बीउबिजन, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यावसाय प्रवर्द्धन र मधेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयप विषयगत समितिमा छलफल छ भने प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक दर्ताको प्रकृयामा छ । 

यसबाहेक प्रदेशको सरकारी कामकाज भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विवाद भएपछि फिर्ता पठाइएको छ भने संशोधन गर्न बनेका ४ वटा विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन छन् ।