काठमाडौं । सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयको सत्तारुढ तथा विपक्षी राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजसम्मले विरोध गरेका छन् । उनीहरुले सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले निर्णय पुनः विचार गर्न, सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित बनाउन, दुरुपयोग रोक्न र नियमन गर्नका लागि सम्बन्धित कानुन छिटो निर्माणमा तदारुकता देखाउन आग्रह गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई हवाला दिँदै निर्देशिकाका आधारमा बन्द गर्नुको साटो कानुनको छिटो प्रबन्ध गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विषय साइबर जोखिमसँग समेत जोडिएको उहाँले बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि सरकारले अदालतको आदेशको बहानामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक भएको बताउनुभएको छ । नेता कोइरालाले जनचाहना र आफ्नै प्रतिवद्धता अनुरुप काम गर्न नसकेपछि आलोचना खेप्न बाध्य भएको सरकारले फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागेको आरोपसमेत लगाउनु भएको छ । यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गर्दै यसको विरोध गर्ने बताउनुभएको छ । सरकारले समयमा काम पनि नगर्ने र सञ्चालन हुने वातावरण नमिलाएका कारण यो समस्या आएको उहाँको भनाइ छ।
नेपाल पत्रकार महासंघले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण हटाउन माग गर्नुभएको छ ।
कुनै विकल्पबिना सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन आउने मात्र नभई नागरिकको सूचनाको हक समेत प्रभावित हुन सक्ने पक्षलाई सरकारले ध्यान दिन नसकेको महासंघले टिप्पणी गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति विभिन्न २० वटा संघसंस्थाहरूले पनि विरोध जनाएका छन् । बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ती संघसंस्थाहरूले विरोध जनाएका हुन् ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा लगाएको आकस्मिक र स्वेच्छाचारी बन्देजप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूले सरकारको उक्त कदम प्रति विरोध र निन्दा गरेका छन् ।
