काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्बाट पारित गर्न निक्कै हम्मेहम्मे भयो ।
२०८० साल फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक १८ महिनापछि दुवै सदनबाट पारित भएको हो । विधेयकमा कहिले सरकारले त कहिले कर्मचारीले चलखेलको प्रयास गरे । तर संसदीय समितिमा भएको सहमतिअनुसार नै विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभाले आफ्नो परिपक्वता देखाएको छ ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको १८ महिनापछि संघीय निजामती सेवा विधेयक १८ दुवै सदनबाट पारित भएको छ । तर विधेयक पारित गर्न निकै कसरत गर्नुपर्यो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारीको कुलिङ अफ पिरियड २ वर्ष राख्ने सहमति गरे पनि प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस हुँदा कुलिङ अफ पिरियड नै हटाउने चलखेल भयो ।
संसद्ले पारित त गर्यो तर यति ठूलो चलखेलबारे संसद्ले थाहै पाएन। त्रुटिपुर्ण विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि सभामुखले राष्ट्रिय सभामा पठाइदिनुभयो । तर विधेयकमा जालसाजी भएको खुलासा भयो, त्यसपछि राज्य व्यवस्था समिति र संसद्को चर्को आलोचना भयो । छानबिन समिति गठन भयो ।
छानबिनमा दोषी देखिएपछि राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिबाट रामहरि खतिवडा राजीनामा दिनुभयो । तर अझै कर्मचारीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । थप छानबिन पनि भएको छैन ।
राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयकमा फेरि एमाले सांसदहरूले कुलिङ अफ पिरियड नै नराख्ने गरी संशोधन दर्ता गरे । तर नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दलहरूको दबाबपछि कुलिङ अफ पिरियड राख्ने सहमति भयो ।
त्यसपछि पनि विधेयकमाथि चलखेल गर्ने प्रयास रोकिएन । सहमति भइसकेको कर्मचारीको अवकाश उमेरको विषयलाई लिएर सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले अड्को थाप्नुभयो ।
सहमति उल्टाउँदै कर्मचारीको उमेर हद ५९ वर्ष कायम गर्नुपर्ने मन्त्रीको प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले स्वीकार गर्न सकेन । मन्त्री न्यौपाने आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि विधेयकमा सहमति जुट्यो ।
पेलेरै जाने मनस्थितिमा देखिएका सत्तापक्षका सांसदहरू राष्ट्रिय सभामा आफ्नो बहुमत नहुनुले लचिलो भएका हुन्। यसकारण पनि विधेयकमा देखिएका गल्तीसमेत सच्चिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले सुधार गरेको छ। अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था हटाइएको छ । प्रतिनिधि सभाले निजामती सेवामा उपसचिवसम्म खुला प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गरेकोमा राष्ट्रिय सभाले सहसचिव १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राखेको छ ।
नायब सुब्बा बढुवाबाट मात्र पदपूर्ति गर्ने प्रतिनिधि सभाले गरेको व्यवस्था पनि समितिले उल्टाउँदै १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त २ वर्ष कुलिङ अफ पिरियड नराख्ने व्यवस्थालाई सच्याइएको छ ।
अब अवकाश प्राप्त कर्मचारीले संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारी पदमा नियुक्ति लिन दुई वर्ष कुर्नैपर्ने छ ।
