काठमाडौं । लामो रस्साकस्सीपछि कुलिङ अफ पिरियडमा प्रतिनिधि सभाबाट भएको त्रुटि सच्याउँदै राष्ट्रिय सभाले संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गरेको छ ।
सत्ता पक्षले अन्तिमसम्म कर्मचारीको अवकाश उमेर यसैपाली बढाएर ५९ वर्ष पुर्याउने कसरत गरे पनि विपक्षी दलहरूको अडानका कारण सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पछि हट्यो र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक सर्वसम्मत पारित हुने अवस्था बन्यो ।
६० दिनभित्र विधेयक टुंगो लगाउनुपर्ने बाध्यताका कारण मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठक दुई पटक बसेको थियो । पहिलो बैठकमा विधायन समितिमा जुटेको सहमतिसहितको प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो। दोश्रो बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरेपछि संघीय निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मतिल पारित भएको हो ।
राष्ट्रिय सभाले निजामती विधेयकमा गरिएको 'कुलिङ अफ पिरियड'को छलछाम सच्याएको छ । विधेयक पारित भएसँगै अब प्रशासनिक संघीयताको बाटो पनि खुलेको छ ।
प्रतिनिधिसभाले विधेयकको दफा ८२ (४)मा निजामती सेवाबाट अवकाश भए वा राजीनामा दिएमा दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा यो व्यवस्था खण्डित हुने अर्को उपदफा पनि छलछाम गरेर कायमै राखिएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाले भने निजामती सेवाका सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवलाई दुई वर्षे कुलिङ अफ पिरियड लाग्ने प्रावधान गरेको छ। राष्ट्रिय सभाले राजदूत बन्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट पारेको छ ।
'संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृतभएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन, भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अवकाश उमेर कार्यान्वयन विधि ऐन प्रारम्भ भएको मितिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर चालु आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, त्यसपछि ५९ वर्ष र त्यसको १ वर्षपछि सबै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष कायम हुनेछ ।
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिवमा १० प्रतिशत पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्रिय सभाले गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले भने अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा १५ प्रतिशत र बाँकी ८५ प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाले भने १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र बाँकी ८० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुने सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था नै कायम हुने निर्णय लिएको छ ।
यस्तै नायब सुब्बामा पदपूर्तिको व्यवस्था पनि राष्ट्रिय सभाले उल्ट्याएको छ । प्रतिनिधिसभाले सबै बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो भने राष्ट्रिय सभाले नासुमा १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता र बाँकी ८० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था पारित गरेको छ ।
यसअघि आज बिहान बसेको विधायन समितिमा समितिमा विधेयकमा अन्तिम सहमति जुटाइएको थियो । सरकारले कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्ष कायम राख्ने अडान राखेको थियो । तर विपक्षी दलका सांसदहरुले प्रतिनिधि सभाबाट जे आएको छ त्यही राख्नुपर्ने भन्दै सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । अन्तिममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री न्यौपाने पछि हटेपछि सहमति जुटेको हो ।
राष्ट्रिय सभाले संघीय निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउने मंगलबार अन्तिम दिन थियो । अब प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।
