काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई सशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा सदस्यहरूले उठाउनुभएको विषयको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री अधिकारीले जग्गा व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक वडा, पालिकामा त्यहाँ क्रियाशील सबै दलका प्रतिनिधि रहेको सर्वदलीय समितिले पारित गरेर गरिने भएकाले कुनै बदमासी नगरी सही रूपमा काम हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
जग्गा कमाइ आएको छ तर उसका नाममा देशभर कतै जग्गा नभएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई त्यही जग्गा दिने, त्यो जग्गामा कुनै पनि खालका जोखिम अन्यत्र व्यवस्थित गरिने मन्त्रीको अधिकारीको प्रतिबद्धता थियो ।
बैठकमा सदस्यहरू गोपीबहादुर सार्की अछामी, घनश्याम रिजाल, किरणबाबु श्रेष्ठ, इन्दिरादेवी गौतम, मोहम्मद खालिद, जगप्रसाद शर्मा, नारायणदत्त मिश्र, मदनकुमारी शाही (गरिमा), गोपाल भट्टराई, भुवनबहादुर सुनार, पदमबहादुर परियार, राधेश्याम पासवान, विष्णुकुमारी सापकोटा, पूजा चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी, विष्णुबहादुर विश्वकर्मालगायतले प्रस्तावमाथि विचार राख्दै कृषि, उद्यम गर्न राखिएका जग्गालाई प्लटिङ गर्न खोजेको भन्ने विषयलाई प्रष्ट पारिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकालाई बसोबासका लागि जग्गाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, केही विवाद भएको विषय अझै मिलाउन बाँकी रहेको, अव्यवस्थित बसोबासी बसेको जमिन सुरक्षित नरहेको, भू-माफिया र दलालका लागि पो यो विधेयक ल्याइएको हो कि भन्ने चर्चा बाहिर भइरहेकाले यसलाई मन्त्रीले प्रष्ट पारिनुपर्नेमा सदस्यहरूले जोड दिनुभएको थियो ।
विधेयकबाट सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा धेरै अपचलन हुने देखिएकाले पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा पनि केही सदस्यहरूले जोड दिनुभएको थियो । बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ राष्ट्रियसभासमक्ष पेस गर्नुभएको थियो ।
प्रतिवेदन पेस गर्नुहुँदै उहाँले निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म अन्यत्र कतै कामका लागि नियुक्ति नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।-रासस
