काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको थियो ।
छलफलमा विपक्षी दलका सांसदहरूले भने विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै चिया बगान र अपार्टमेन्टबीच सौदाबाजी भएर विधेयक अघि बढेको आरोप लगाए । सांसदहरुको आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्री अधिकारीले विधेयकमा कतै पनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने भनेर उल्लेख नगरिएको दाबी गर्नुभयो ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट गत भदौं ५ गते भूमि विधेयक बहुमतका आधारमा पारित भएको थियो । अब यो विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल हुन्छ ।
भूमि विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन हुनेछ । ऐनमा संशोधन भएसँगै घरजग्गा व्यावसायीले हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गामा बनेको आवास बेच्न पाउनेछन् ।
भूमिको वर्गीकरण गर्दा अवास र आवासीयमा नपरेका जग्गा समेत कित्ताकाट गरेर बेच्न पाउनेछन् । अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत वर्गीकरण गरेर राज्यले जमिन दिने बाटो खुला हुनेछ ।
योसँगै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबाबसीलाई समेत जग्गा दिने व्यवस्था राखिएको छ ।
