काठमाडौं । नेपालमा २० वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधी कम्पनीले विद्युतीय सेवा कर अर्थात डिजिटल सर्भिस ट्याक्स तिर्दै आएका छन् ।
कारोबारको दुई प्रतिशत लाग्ने यस्तो कर गत दुई वर्षमा नेपाललाई ९० करोड प्राप्त भइसकेको छ । साथै यस्ता कम्पनीले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर समेत तिर्दै आएका छन् ।
बाषिर्क ३० लाख रूपैयाँसम्मकोमा भने डिजिटल सर्भिस ट्याक्स नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो भन्दा माथिकोमा भने कर लाग्छ । मेटा, एक्स, अल्फाबेट लगायत ठूला प्रविधि कम्पनीले कर प्रणालीमा आधिकारिक रूपमै दर्ता भएर नियमित राजस्व बुझाउाँदै आएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
