काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अतिरिक्त सचिव नराख्ने र सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गराउने प्रावधान राख्ने सहमति भएको छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठाएको विधेयकको व्यवस्था उल्टाउँदै अतिरिक्त सचिव नराख्ने र सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गराउने प्रावधान राख्ने सहमति जुटाएको हो ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्न पाँच दिन मात्रै बाँकी रहँदा समितिले छलफल तीब्र बनाउँदै प्रतिनिधि सभाबाट पारित केही व्यवस्थालाई उल्टाएको हो । एक पटक असफल भइसकेको अतिरिक्त सचिव रहने व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै आलोचना भए पनि प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई पारित गरेर पठाएको थियो । तर राष्ट्रिय सभाको समितिले राज्यले भार थेग्न नसक्ने भन्दै सरकारले प्रस्ताव गरेको अतिरिक्त सचिव नराख्ने व्यवस्थालाई कायमै गरिदिएको छ ।
यसअघि प्रतिनिधि सभाले १३ औं तहमा अतिरिक्त सचिव, १४ औं तहमा सचिव र १५ औं तहमा मुख्यसचिव रहने गरी तहगत प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर विधायन समितिले अतिरिक्त सचिव हटाएर १२ औं तहमा सहसचिव, १३ औं तहमा सचिव र १४ औं तहमा मुख्यसचिव रहने सहमति गरेको छ । त्यसैगरी विधेयकमा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने सहमति समितिले गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले उपसचिव मात्रै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने गरी विधेयक पारित गरेर पठाएको थियो । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाले राखेको मुख्य सचिव र सचिवको पदावधिलाई भने विधायन समितिले स्वीकार गरेको छ । मुख्य सचिवको २ र सचिवको ४ वर्ष पदावधि रहने सहमति भएको छ । यसैगरी सेवा प्रवेश गर्दा आरक्षण दिइए पनि बढुवामा भने आरक्षण नदिने सहमति भएको छ ।
यो विधेयक राष्ट्रिय सभाले भदौ १७ गतेसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट गएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेसम्म विधेयकका १४७ वटा दफामध्ये करिब ५० वटामा मात्र सहमति जुटेको छ । विवादित बनेको कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानमा समितिमा छलफल हुनै बाँकी छ ।
