हेटौँडा । निश्चित उद्देश्य राखेर निर्माण गरिएका भौतिक संरचना निर्माण गर्नुअघि नै त्यसको सञ्चालन कार्यविधि र मोडालिटी बनिसक्नुपर्ने हो । तर बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका भौतिक संरचना हस्तान्तरण भइसक्दा समेत कार्यविधि र सञ्चालन मोडालिटी नबन्दा सञ्चालनमा आएका छैनन् ।
बागमती प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले स्वदेशी किसानको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन हेटौँडामा स्थापना गरेको दुग्ध पाउडर प्लान्ट र प्रादेशिक कृषि थोक बजार केन्द्र निर्माण भइसक्दासमेत सञ्चालनमा आएका छैनन् ।
दुग्ध पाउडर प्लान्ट निर्माणमा प्रदेश सरकारले ४७ करोड २५ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा दुग्ध विकास संस्थान हेटौँडाले परीक्षण उत्पादन गरेको यो प्लान्ट कार्यविधिकै अभावमा एक वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ ।
पाउडर प्लान्ट निजी क्षेत्र वा दुग्ध विकास संस्थान कसलाई सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषयमा अझै टुंगो छैन । यस्तै कृषिउपजको बजारीकरण गर्न हेटौंडा-११ थानाभर्याङमा बनेको प्रादेशिक कृषि थोक बजारकेन्द्र २०८२ साउन १८ गते हेटौँडा उपमहानगपालिकालाई हस्तान्तरण भइसकेको छ ।
यो केन्द्र निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ३२ करोड १० लाख रूपैयाँको खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको ७० र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा केन्द्र स्थापना भएको हो । तर यसको उद्देश्यविपरीत सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय राखिएको छ ।
यसलाई सञ्चालन मोडालिटी बनाएर उद्देश्यअनुरूप सञ्चालनमा ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । बागमती प्रदेशको उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले ५ करोडको लागतमा निर्माण गरेको बृहत उपज प्रर्दशनी केन्द्र गत भदौ ३ गते नै भुटनदेवी माविलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ ।
घरेलु उद्योगका उत्पादन प्रर्दशनी तथा बिक्रीका लागि स्थापना भएको यो संरचनासमेत अझै सञ्चालनमा आएको छैन । पटक-पटक म्याद थप गर्दै लागतसमेत थपेर निर्माण भएका संरचना सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले कार्यविधि र निर्देशिका बनाउनै ढिला गर्नु भने उदेकलाग्दो छ ।
