वीरेन्द्रनगर । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सरकारी कार्यालयहरू पर्खाल लगाएर घेर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णयविरूद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ ।
सरकारले दैनिक सेवा लिने सरकारी कार्यालयहरूमा पर्खाल लगाएर नागरिकलाई सहज प्रवेशमा रोक लगाउन खोजेको भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले बुधबार रिट दायर गरेका हुन् ।
राजधानीको सौन्दर्यकरण गर्न र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले साढे ३९ करोड रकम खर्च गरेर नगर अस्पताल, वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, मालपोत, विद्युत, खानेपानीलगायतका वीरेन्द्रनगरका सबै सरकारी कार्यालयहरू घेरबार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
सरकारी कार्यालयहरू रहेको साढे दुई किलोमिटर क्षेत्रफलमा ९ फिट अल्लो पर्खाल लगाउन प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले असार १७ गते टेन्डर खोलेको थियो । आयोजना निर्माणका लागि ३२ वटा निर्माण कम्पनीहरूले बोलपत्र पेस गरेका छन् ।
