काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्-सीटीइभीटी अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गएपछि पाठ्यक्रम नै परिमार्जन गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ । महंगो शिक्षा हासिल गरेपनि धेरै विद्यार्थी वेरोजगार हुनुपरेको र विद्यार्थी पाउनै मुस्किल भएपछि दातृसंस्थाहरुले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । सोहीकारण सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई नयाँ प्रविधिसँग जोड्दै माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्न पाउने र रोजगारको सुनिश्चितता हुनेखालको पाठ्यक्रम तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । तर विज्ञहरुले भने प्राविधिक शिक्षासम्वन्धी राष्ट्रिय नीतिकै खाँचो रहेको औंल्याएका छन् ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्-सीटीइभीटी अन्तर्गत डिप्लोमा तहको इन्जिनियरिङ्, स्वास्थ्य, होटल व्यवस्थापन र कृषि तथा वनजस्ता प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गएपछि सरकारले पाठ्यक्रम नै परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको छ । दातृ निकायले समेत प्रश्न उठाउन थालेपछि मन्त्रालयले पाठ्यक्रम परिमार्जनका साथै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको हो ।
दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा पूर्वाधारको कमीका कारण सीटीइभीटी अन्तर्गतका शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीलाई व्यवहारिक ज्ञान र अभ्यास नै गराउन सकेका छैनन् । प्राविधिक शिक्षा महंगो, त्यसमाथि रोजगारको अवसर सुनिश्चित नहुँदा पछिल्ला वर्षहरुमा प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहने विद्यार्थी खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सीटीइभिटीबाट उत्पादित जनशक्तिमध्ये करिब ५० प्रतिशतले रोजगारीका अवसर पाउने गरेका छन् । त्यसैले गुणस्तरको सुनिश्चिततासँगै श्रम बजारको माग, उद्यमशीलता र प्रविधि अनुरुपको पाठ्यक्रम निर्माणमा लागिपरेको सीटीइभिटीका पदाधिकारी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राविधिक शिक्षाको हिस्सा ७० प्रतिशत बनाउन निर्देशन दिए पनि सीटीइभीटीका प्राविधिक शिक्षालयहरुमा विद्यार्थी छैनन् । त्यसमाथि इन्जिनियरिङ, कृषि, होटल व्यवस्थापन जस्ता विषयमा कूल क्षमताको १९ प्रतिशतमात्र आवेदन परेको छ । राजनीतिक दबाब र आर्थिक प्रलोभनमा परि सीटीइभीटीले जथाभावी सम्बन्धन दिँदा यो अवस्था आएको विज्ञको बुझाइ छ । ३ वर्ष प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीको उपाधिको मान्यतासँगै माथिल्लो तह अध्ययनको सुनिश्चितता र रोजगारीको अवसर पाउने गरी सरकारले राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्ने विज्ञको बुझाइ छ ।
प्राविधिक शिक्षाप्रति सरकारको नीति पनि स्पष्ट छैन । सरकारले तीन वर्षअगाडि राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली लागू गर्ने भने पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसको समग्र असर प्राविधिक शिक्षामा परेको छ ।
