काठमाडौं । पर्याप्त पूर्वाधार र पूर्वतयारी बिनै सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य घोषणा गरेपछि सरकारको चौतर्फी विरोध र आलोचना भइरहेको छ ।
कमजोर चीप, महंगो मूल्य तथा जडान गर्न झन्झट भएको भन्दै धेरैजसो सेवाग्राहीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरूले नेपाली अक्षरमा पनि हुनुपर्ने र जडानका लागि सहजताको माग गरिरहेका छन् ।
सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य भनेपछि जनतालाई सास्ती हुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा कृष्ण रिजालले लेख्नुभएको छ - इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सरकारको जबर्जस्ती, जनतालाई सास्ती २४ लाख नागरिकलाई लाइसेन्स दिन नसकेर लाचार देखिएको सरकार पूर्वाधारविनै इम्बोस्ड अनिवार्य गर्ने योजनामा । साढे पाँच अर्बको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट परियोजनामा अनियमितता र कमिसन’को खेल रहेको आशंका ।
यसैगरी पूर्ण केसीले जनताको आवाज भन्दै लेख्नुभएको छ- सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, ३ र ४ वर्षसम्म लाईसेन्स प्रिन्ट गरेर दिन नसक्ने मन्त्रीलाई के भन्ने ? अझ एक महिनाभित्र इम्बोस्ड नम्बर त्यो पनि अग्रेजी अक्षरमा अनिवार्य, कठै यो त भएन है हजुर ।
यसैगरी हेमराज थापा लेख्नुहुन्छ- एमडी एमएस लागु गरे हरेक मोबाइलको लेखाजोखा गर्छौ भने । दैनिक सयौं मोबाइल चोरी हुन्छन, आइएमी नम्बर हुँदा समेत पत्ता लाउन सक्दैनन् । अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउ हामी सुरक्षा दिन्छौं, स्मार्ट ट्रायकिङ गर्छौ भनेर झुक्काउँदैछन, कमिसनखोरहरू ।
सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ- सरकारले तयारीनै नगरी बलजफ्ती रूपमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय जनतामाथि गरिएको अर्को अन्याय हो । सवारीधनिले सवारीसाधन किन्दै नम्बर प्लेटको शुल्क तिरिसकेको हुन्छ । सरकारले नम्बर प्लेट फेर्ने नाममा यसअघि पानि जनताबाट आर्थिक शोषण गरिसकेको छ । अझैसम्म लाखौं नागरिकलाई चालक अनुमति पत्र वितरण गर्न नसकेको सरकारले अब पुन पूर्वाधार, प्रविधिक तयारी अर्थात् इम्बोस्ड नम्बरको औचित्यनै पुष्टि नगरी र नेपाली भाषा लिपिको संवेदनशीलता नहेरी जबरजस्ती निर्णय लागू गर्नु जनभावनाविपरीत कदम हो ।
यसैगरी अभिन श्रेष्ठले व्याङ्ग्यात्मक तरीकाले कान्तिपुरमा प्रकाशित कार्टुन पोष्ट गर्नुभएको छ । उहाँले तस्विरमा यातायात कार्यालयलाई यातना कार्यालय उल्लेख गर्नुभएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सर्बसुलभ नभए सम्म जडान नगर्नी अड्डि कस्दै खिम काफ्ले लेख्नुभएको छ - इम्बोस्ड नम्बर भ्रष्ट सरकारको पैसा लुट्ने स्क्याम हो। सरासर ठगी हो। सर्बसुलभ नभएसम्म जडान नगर्ने निर्णय गरियो ।
यसैगरी सहकर्मी रूपेश श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्न सरकारले सूचना जारी गर्यो। तपाईं यसबारे के भन्नुहुन्छ, तपाईंले यो सूचनाअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दै हुनुहुन्छ ? कति सजिलो छ, कति कठिन भन्दै गर्नुभएको प्रश्नमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन्।
त्यसमध्ये प्रतिक खतिवडाले लेख्नुभएको छ - बकवास एउटा स्मार्ट काड लिन ३-४ वर्ष कुर्न पर्ने अनि नवीकरणको झन ४-५ वर्ष नै लाग्ने अब अर्को कमिसनको लागि सुरू भयो फेरि इम्बोस्ड अरे, नौटङ्गी तिमीहरुले गर्दा दुख पाउने भनेकै जनताले हुन, त्यो अङ्ग्रेजी भाषाको नम्बर किन चाइयो अब नेपालीमा सम्भव थिएन र हाम्रो कला , सस्कृति अनि भाषा कता तर्फ जादै छ ।
यसैगरी सिजन बस्नेत लेख्नुहुन्छ- करोडौ पर्ने गाडी कारहरूको स्क्रिनमा चल्नु पर्ने जिपिएससम्म अनुमति नदिने, सार्वजनिक यातायात कहाँ कुन बेला आएको छ त्यो एउटा ट्राकिङ सिस्टम राखेर प्रत्यक गाडीमा जीपीएस राख्नु कुरो त कहाँ हो कहाँ, ट्रायल पास गरेको ४-५ वर्ष सम्म एउटा जाबो लाइसेन्स दिन नसकेर कमिसन कताबाट आउँछ र कहाँ कुन संस्थालाई छाप्न दिने भनेर बस्नेहरूले, केहि-केहि व्यक्ति र आफ्नो दुनो सोज्याउन इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य ।
सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्न सरकारको निर्णयको आम नागरिकले पनि विरोध गरेका छन् । सरकारले पटक-पटक अनिवार्य घोषणा गरेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई आगामी असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गरिएको छ ।
सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर मुख्य समस्या के हो भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा जडान हुने चिपको गुणस्तरनै कमसल छ भने त्यही कमसल चिप रिड गर्ने मेशिन पनि ट्राफिक प्रहरीसँग पर्याप्त छैन ।
त्यसैले सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमा माध्यममा समेत सरकारले नियमनका लागि गर्नुपर्ने काम चाहिँ नगर्ने, अनि गलत सम्झौता गरेर सेवाग्राहीलाई जबरजस्ती बाध्यकारी बनाउन खोजिएको भन्दै विरोध भइरहेको हो ।
सरकारले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्न विगतदेखि नै प्रयास गर्दै आएको थियो । २०७८ कात्तिक २२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०७८ मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता सवारीसाधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन, न त मन्त्रालयले अनुगमन नै गरेको छ ।
नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा दुईपांग्रे सवारीसाधनका हकमा २ हजार ५ सय, तीनपांग्रेका लागि २९ सय, साना चारपांग्रे सवारीसाधनका लागि ३२ सय र ठूला सवारीसाधनमा जडान गर्न ३६ सय रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।
हालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा दुई स्थानमा मात्रै नम्बर प्लेट रिड गर्ने मेसिन छन् भने अन्य २ ठाउँमा निर्माणाधीन छन् । तर पूर्वाधार नहुँदा पनि सरकारले जबरजस्ती गरेर आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्नु हांस्यास्पद भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
