घरदैलोमा प्रशासनिक सेवा दिँदै आएका प्यूठान र गुल्मीका पालिकाहरूले प्रमुख शहरहरूमा शिविर चलाउँदै

सरकारी सेवा सुविधाको पहुँच र प्रभावकारिता बढ्ने विश्वास
भाद्र ७, २०८२ |शमशेरविक्रम जीसी
घरदैलोमा प्रशासनिक सेवा दिँदै आएका प्यूठान र गुल्मीका पालिकाहरूले प्रमुख शहरहरूमा शिविर चलाउँदै

प्यूठान । नागरिकले पाउने सरकारी सेवासुविधाको पहुँच बाहिर रहेका नागरिकलाई सहजरूपमा सेवा प्रदान गर्न स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न पहल गर्दै आएका छन् । 

सेवा प्रदान गर्ने कार्यालय विस्तार, घुम्ति सेवा सञ्चालन हुँदै आएकोमा पछिल्लो समय केही स्थानीय तहहरूले आफ्ना नागरिकहरू भएका ठूला शहरी क्षेत्रसम्मै पुगेर सेवा प्रदान दिन थालेका छन् ।

गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले काठमाडौं र रूपन्देहीको तिलोत्तमामा पुगेर त्यहाँ अस्थायी बसोवास गर्दै आएका आफ्नो पालिकाका नागरिकलाई सेवा प्रदान गरेको छ । 

गाउँपालिकाभित्र स्थायी ठेगाना भएका तर बसाइँसराइ नगराई जिल्लाबाहिर काठमाडौं, रूपन्देही, कपिलवस्तुलगायतका जिल्लामा बसोबास गर्ने नागरिकको संख्या उल्लेख्य भएपछि गाउँपालिकाले काठमाडौंमा साउन १५ र रूपन्देहीमा साउन १७ गते शिविर नै सञ्चालन गर्‍यो । गुल्मीकै चन्द्रकोट र इस्मा गाउँपालिकाले पनि गाउँपालिकाभन्दा बाहिर गएर पहिलोपटक सेवा दिएका छन् ।

प्यूठानको माण्डवी गाउँपालिका-२ ले भदौ ५ र ६ गते दाङको घोराहीमा शिविर सञ्चालन गर्ने भन्दै सूचना जारी गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा राजश्व संकलन गर्न वडाले गाउँपालिका भन्दा बाहिर दाङ पुगेर शिविर सञ्चालन गर्न लागेको हो । 

गुल्मीकै रूरूक्षेत्र गाउँपालिका-५ ले पनि बुटवलमा समाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण तथा सूचिकरणसम्बन्धी शिविर सञ्चालन गरिसकेको छ । प्यूठान, रोल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची लगायतका पहाडी जिल्लाका नागरिक विशेष गरी दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, काठमाडौंलगायतका जिल्लामा बसोबास गर्नेक्रम तिव्र छ । 

यसरी गएका अधिकांशले बसाइँसराइ कागजात बनाएका छैनन् । जसले उनीहरूको स्थायी बासस्थान पहाडी जिल्लामै देखिन्छ । यसले स्थानीय तहहरू आफ्ना नागरिक खोज्दै शहर पस्न थालेका हुन् । 

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका अवसरको खोजी गर्दै बसाइँ सरी शहर झर्ने प्रवृत्तिले पहाडी क्षेत्रका गाउँघर रित्ता हुन थालेका छन् । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै गाउँठाउँमा नागरिकलाई रोक्ने कार्यक्रम नल्याइ नागरिक बसाइँ सरी गएकै गाउँमा पुगेर शिविर सञ्चालन गर्दा पहाडी क्षेत्रबाट भइरहेको बसाइँसराइलाई प्रश्रय दिएको छ ।

व्यवहारमा बसाइँ सरी गइसकेका तर कानुनी कागजात नबनाएका नागरिकलाई खोज्दै शहर नै झरेर सेवा दिइ आर्थिक भार भोग्नुभन्दा लगतकट्टा गरी उनीहरू हाल बसोबास गरिहेकै ठाउँको स्थानीय सरकारमातहत यस्ता सेवासुविधा लिन र काम गर्न सक्नेगरी कानुन संशोधन गर्ने कि ?


Image

शमशेरविक्रम जीसी

जीसी कान्तिपुर टेलिभिजनका प्युठान संवाददाता हुन् ।